सुप्रीम कोर्टात शिवसेना सत्तासंघर्षावर सुनावणी; ज्या पक्षघटनेनुसार पदे मिळवली तीच एकनाथ शिंदेंनी कशी नाकारली? कपिल सिब्बल यांचे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर सवाल

शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' आणि पक्षाचे नाव शिंदेंना देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि अधिकार क्षेत्रावर अत्यंत आक्रमक शब्दांत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कपिल सिब्बल यांचे प्रमुख युक्तिवाद आणि आक्षेप:

• पक्षघटनेचा विरोधाभास व लाभ: सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, शिंदे गटाने २०१८ मधील शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे कारण देत ती अमान्य केली; मात्र याच पक्षघटनेच्या आधारे संबंधित नेत्यांनी पक्षातून विविध पदे मिळवली, निवडणुका लढवल्या आणि मंत्रीपदेही भूषविली. जर ती घटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्याच आधारे मिळालेले त्यांचे सर्व राजकीय लाभही बेकायदेशीर ठरतील, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

• निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न: पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की लोकशाहीविरोधी, हे ठरवण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतच येत नाही, असे स्पष्ट करत सिब्बल यांनी आयोगाच्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले. निवडणूक आयोगाला केवळ दोन प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, एवढेच ठरवायचे असते.

• फुटीबाबतचा चुकीचा निष्कर्ष: केवळ आमदारांनी वा नेत्यांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडली, असा अर्थ काढणे चूकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. विधीमंडळातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानू नये, असा युक्तिवाद त्यांनी समाजवादी पक्ष व इतर प्रकरणांचे दाखले देत केला. मूळ राजकीय पक्षात प्रथम फूट पडल्याशिवाय केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला देणे कायदेशीरदृष्ट्या विसंगत असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले.