सिंधुदुर्ग: जिल्हा परिषद आढावा बैठक: बदलत्या हवामानाचा फटका आणि पीकविमा योजनांवर विशेष मंथन; शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाची कंबर कसली

सिंधुदुर्ग: हवामानातील सातत्यपूर्ण बदल, पावसाचा लहरीपणा आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गासमोर उभ्या ठाकलेल्या गंभीर संकटांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या वतीने एका विशेष उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील चालू खरीप हंगाम, पीकविमा (Crop Insurance) योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा दुष्परिणाम तसेच भातशेती आणि रोपवाटिकांच्या संरक्षणावर सखोल चर्चा करण्यात आली. बदलत्या हवामान चक्रामुळे शेतीचे गणित बिघडत चालल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा कवच देण्यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.

हवामानातील बदल आणि शेतीपुढील वाढती आव्हाने
सध्याच्या काळात ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामानातील लहरीपणाचा थेट परिणाम कोकणातील शेतीवर होताना दिसत आहे. कधी लांबलेला पाऊस तर कधी अचानक पडणारा मुसळधार किंवा खंड देणारा पाऊस यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाचे नियोजन कोलमडले आहे. सुरुवातीला पावसाने ओढ दिल्याने भात रोपवाटिका आणि लागवडीची कामे संकटात सापडली होती, तर नंतर काही भागांत झालेल्या जोरदार पावसामुळे पिकांच्या स्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक बनले होते. या सर्व हवामानातील बदलांचा सामना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक ठोस कृती आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. कृषी विभाग आणि हवामान अंदाज यंत्रणेने शेतकऱ्यांना वेळोवेळी पूर्वसूचना व मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश या वेळी देण्यात आले.

पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग
शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणापासून आणि आर्थिक नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवण्यावर प्रशासनाचे विशेष लक्ष केंद्रित झाले आहे. मागील हंगामात आणि चालू वर्षात पीकविमा पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांची स्थिती, त्यांना मिळणारी भरपाई आणि विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या लाभांचे वितरण यावर बैठकीत कठोर शब्दांत आढावा घेण्यात आला. अनेकदा तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा योग्य माहितीच्या अभावामुळे शेतकरी पीकविमा लाभापासून वंचित राहतात. हे टाळण्यासाठी गावपातळीवर व कृषी केंद्र स्तरावर विशेष जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा पावसाअभावी नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे तात्काळ पंचनामे करून बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर शासकीय मदत आणि विमा संरक्षण मिळवून देण्याची ग्वाही देण्यात आली.

प्रशासनाचे निर्देश आणि पुढील नियोजन
या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हवामान बदलाच्या काळात कोकणातील पारंपरिक भातशेतीसह फळबागांचे संरक्षण कसे करावे, सिंचन सुविधा कशा वाढवाव्यात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने कशी मदत पोहोचवता येईल, याविषयीच्या उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार पिकांचे व्यवस्थापन करावे आणि हवामान बदलाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.