राजस्थान उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल: पतीच्या निधनानंतर अनुकंपा नोकरी मिळवणाऱ्या सुनेला पगारातील २५ टक्के हिस्सा सासूला द्यावाच लागणार!

पतीच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर (Compassionate Appointment) सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या सुनेबाबत राजस्थान उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, पतीच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा नोकरीवर लागलेल्या सुनेला तिच्या मासिक पगारातील २५ टक्के रक्कम सासूला देणे बंधनकारक आहे. न्यायमूर्ती आनंद शर्मा यांच्या एकल पिठाने 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (AVVNL) ला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी सुनेच्या मासिक पगारातून २५ टक्के रक्कम कापून ती दरमहा सासूच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करावी.

नेमकं काय आहे प्रकरण? याचिकाकर्ते चोथ मल वर्मा आणि त्यांच्या पत्नी कमली देवी यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे सुपुत्र सुभाष चंद्र वर्मा हे 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (AVVNL) मध्ये टेक्निकल हेल्पर पदावर कार्यरत होते. मार्च २०१७ मध्ये दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. मुलाच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीला (ममता रानी) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवून देण्यासाठी सासू-ससासरा आणि कुटुंबाने आपली 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) दिले होते.

नोकरी मिळवताना त्या महिलेने कुटुंबातील इतर सदस्यांची देखभाल आणि भरण-पोषण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) व लिखित हमी दिली होती. परंतु, अनुकंपा नोकरी मिळाल्यानंतर काही काळाने त्या सुनेने आपले सासर सोडले, दुसऱ्यांदा विवाह (पुनर्विवाह) केला आणि मयत पतीच्या वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास साफ नकार दिला. तसेच त्यांना आर्थिक मदत देण्याचेही बंद केले. याविरोधात वृद्ध सासू-ससाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुकंपा नियुक्ती हा कोणताही केवळ वैयक्तिक अधिकार किंवा विशेषाधिकार नसून, तो अचानक कमावत्या व्यक्तीचे निधन झालेल्या संपूर्ण कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठीचा एक कल्याणकारी उपाय आहे. नोकरी मिळवल्यानंतर कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडणे आणि दिलेली वचने पाळाण्यास नकार देणे योग्य नाही.

न्यायालयाने एवीवीएनएल (AVVNL) प्रशासनाला आदेश दिले की, संबंधित महिला कर्मचाऱ्याच्या नियमित मासिक पगारातून २५ टक्के रक्कम थेट सासूच्या बँक खात्यात जमा केली जावी. सासूच्या हयातीपर्यंत ही व्यवस्था अशीच सुरू राहणार आहे. तसेच, मयत कर्मचाऱ्याचे उर्वरित टर्मिनल बेनिफिट्स (Terminal Benefits) देखील विधवा पत्नी आणि आई यांच्यामध्ये समान म्हणजेच ५०-५० टक्के वाटून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालानंतर कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.