छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठा प्रकार उघड! हर्सूलमधील तब्बल २८ एकरवरील बेकायदा प्लॉटिंगमध्ये चक्क आमदार निधीतून रस्ते तयार!

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील हर्सूल परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. प्रशासकीय नियम आणि कायद्यांना धाब्यावर बसवून विकसित करण्यात आलेल्या एका मोठ्या बेकायदा प्लॉटिंगचा (Illegal Plotting) पर्दाफाश झाला आहे. विशेष म्हणजे, हर्सूल परिसरातील सुमारे २८ एकर जमिनीवर तब्बल ९४० अनधिकृत प्लॉट्स पाडण्यात आले असून, आश्चर्याची बाब म्हणजे या अनधिकृत आणि बेकायदेशीर वस्तीमध्ये सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी चक्क शासकीय आमदार निधीचा (MLA Fund) वापर करून पक्के रस्ते तयार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे महसूल आणि स्थानिक प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

काय आहे नेमका प्रकार? मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, हर्सूल परिसरामध्ये कृषि जमीन किंवा इतर अकृषिक (NA) परवानगी न घेताच मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत प्लॉटिंगचा व्यवसाय काही भूमाफियांनी चालवला होता. तब्बल २८ एकर इतक्या विस्तृत क्षेत्रावर सुमारे ९४० छोटे-मोठे प्लॉट्स पाडून सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्याचे सत्र सुरू होते. कोणतीही अधिकृत महानगरपालिका परवानगी, सांडपाणी व्यवस्था, किंवा विकास आराखडा (Town Planning Approval) नसताना हे बेकायदा लेआउट उभे राहिले होते.

परंतु, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी कोणतीही कायदेशीर परवानगी नाही, अशा बेकायदा प्लॉटिंगमधील अंतर्गत रस्त्यांसाठी शासकीय विकास निधीचा म्हणजेच आमदार निधीचा वापर करण्यात आला. अनधिकृत वस्त्यांमध्ये किंवा बेकायदा लेआउटमध्ये अशा प्रकारे सरकारी निधीतून रस्ते कसे काय बनवले गेले, याविषयी आता तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू असून, यामागे काही बड्या अधिकाऱ्यांची किंवा नेत्यांची छुपी मूकसंमती होती का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

प्रशासन आणि नागरिकांची भूमिका: शहरात अशा प्रकारे अनधिकृत प्लॉटिंग करून गोरगरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या कष्टाचे पैसे लाटण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. बनावट कागदपत्रे आणि फसव्या जाहिरातींच्या बळावर भूमाफिया सामान्य नागरिकांना प्लॉट्स विकतात, आणि नंतर नागरिक वीज, पाणी व पक्क्या रस्त्यांसाठी शासकीय निधीकडे धाव घेतात. या ताज्या प्रकारानंतर महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन नेमकी काय कठोर कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असून बेकायदा प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर आणि शासकीय निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कायदेशीर बडगा उगारण्याची मागणी जोर धरत आहे.