समजुतदारपणा दाखवा, अन्यथा...': कनॉट प्लेस येथील तिरंगा मोर्चावर सर्वोच्च न्यायालयाची CJP ला ताकीद, तातडीचे आदेश देण्यास नकार"

भारताच्या राजधानीत सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची सुनावणी पार पडली आहे. एसआयआर (SIR) प्रक्रिया आणि देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) या राजकीय पक्षाकडून आज दिल्लीतील अत्यंत वर्दळीच्या समजल्या जाणाऱ्या कनॉट प्लेस परिसरातील सेंट्रल पार्क येथे एका विशेष 'तिरंगा मोर्चा'चे आयोजन करण्यात आले आहे. या नियोजित तिरंगा मोर्चाला आणि आंदोलनाला स्थानिकांकडून व तेथील व्यापाऱ्यांकडून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर, सीजेपीच्या या आंदोलनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.

कनॉट प्लेससारख्या देशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या व्यावसायिक केंद्रात सणासुदीच्या काळात असे मोठे मोर्चा किंवा आंदोलन झाल्यास तेथील दुकानदारांचे, व्यावसायिकांचे आणि व्यापाऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होऊ शकते, अशी तीव्र चिंता स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सीजेपीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तात्काळ कुठलाही प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.

तथापि, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि आंदोलकांना अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली आहे. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे की सर्व संबंधित पक्ष आणि आंदोलक संपूर्ण समजुतदारपणा दाखवतील आणि जनसामान्य किंवा इतर कोणालाही यामुळे त्रास होणार नाही. सध्या सणासुदीचे आणि उत्सवाचे दिवस सुरू असल्यामुळे या काळात छोटे दुकानदार व विक्रेते आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मोठी कमाई करत असतात. अशा महत्त्वाच्या सणाच्या दिवसांमध्ये होणाऱ्या आंदोलनांमुळे या छोट्या दुकानदारांच्या व्यवसायावर किती विपरीत परिणाम होतो आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला किती आर्थिक व मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागते, याची पूर्ण जाणीव आम्हाला आहे, अशी संवेदनशील टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली.

याशिवाय, सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, या प्रकरणाशी संबंधित असाच एक अन्य खटला किंवा याचिका सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयामध्येही विचाराधीन आहे. न्यायालयाला पूर्ण विश्वास आणि अपेक्षा आहे की, सर्व घटक जबाबदारीने वागून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सहकार्य करतील. या न्यायालयीन भूमिकेमुळे एका बाजूला सीजेपीला तात्काळ अंतरिम स्थगितीपासून दिलासा मिळाला असला, तरी दुसरीकडे न्यायालयाच्या या कडक ताकीदीमुळे आंदोलकांनी कायदा व सुव्यवस्था तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या अडचणींची काळजी घेणे बंधनकारक ठरणार आहे.