आष्टीकरांची तहान भागवण्यासाठी धावपळ! १९ टँकरच्या माध्यमातून रोज ४० फेऱ्या, बीड जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाईचे साव

बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामध्ये पावसाने ओढ दिल्याने आणि भूगर्भातील पाणी पातळी खालावल्याने भीषण पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्धाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असून, आष्टी तालुक्यातील विविध गावे आणि वाड्या-वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी तब्बल १९ टँकर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या टँकर्सच्या माध्यमातून दररोज ४० फेऱ्या मारून नागरिकांना पाणी पुरवले जात आहे, तरीही पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

पाणीटंचाईची भीषणता आणि सद्यस्थिती:

• पावसाची दडी आणि जलस्त्रोत आटले: आष्टी हा भाग तसाही दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. मात्र, यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे तालुक्यातील अनेक विहिरी, कूपनलिका आणि जलस्त्रोत पूर्णपणे आटले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोन्‌मैल पायपीट करावी लागत असून, जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे.

• प्रशासकीय नियोजन: परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, बीड जिल्हा प्रशासन आणि आष्टी तालुका प्रशासनाने तातडीची पावले उचलली आहेत. 'टँकरमुक्त गाव' करण्याचे ध्येय असले तरी, सध्याची गरज पाहता १९ टँकर्सना परवानगी देण्यात आली आहे. हे टँकर्स प्रामुख्याने ज्या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नाही, अशा ठिकाणी प्राधान्याने पाठवले जात आहेत.

४० फेऱ्यांचे नियोजन आणि वितरण:

• पाण्याचे योग्य वाटप: हे १९ टँकर्स दररोज ४० पेक्षा जास्त फेऱ्या पूर्ण करत आहेत. प्रत्येक टँकरमधून ग्रामस्थांना ठराविक लिटर पाणी दिले जात असून, पाणी वाटपामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या मदतीने कडक देखरेख केली जात आहे.

• भविष्यातील आव्हाने: आष्टीमधील काही गावांमध्ये अजूनही पाण्याचे टँकर पोहोचण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पाण्याचे बाष्पीभवन आणि वाढते तापमान यामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. येणाऱ्या काळात पावसाचे पुनरागमन होईपर्यंत किंवा पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत रिचार्ज होईपर्यंत नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून वारंवार केले जात आहे.

या भीषण पाणीटंचाईच्या काळात सामाजिक संस्था आणि तरुण मंडळे देखील पुढे येऊन प्रशासनाला सहकार्य करत आहेत, मात्र सरकारी स्तरावर दीर्घकालीन उपाययोजनांची नितांत गरज असल्याचे मत स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.