एफडीएच्या धाडींमुळे सांगलीतील दुधाचा 'बनावट खेळ' बंद? कठोर कारवाईमुळे जिल्ह्यात तब्बल ७८ हजार लिटरने दुधाची आवक घटली

पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि संबंधित यंत्रणांनी दुधातील भेसळविरोधात उघडलेली धडक मोहीम अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाकडून आणि प्रशासनाकडून दूध डेअरी, संकलन केंद्रे तसेच अवैध आणि भेसळयुक्त दूध तयार करणाऱ्या ठिकाणांवर सातत्याने धाडी टाकल्या जात आहेत. या तीव्र कारवाईच्या परिणामस्वरुप सांगली जिल्ह्यात अवघ्या काही महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ७८ हजार २२९ लिटरने दूध संकलनात (Milk Collection Drop) घट झाल्याची धक्कादायक व महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. यामुळे दुधाच्या नावाखाली चालणारा बनावट गोरखधंदा उजेडात आला असून भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

दूध संकलनात अचानक मोठी घट होण्यामागची कारणे:

• कठोर प्रशासकीय कारवाई आणि धाडी: अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आणि स्थानिक यंत्रणेने जिल्ह्यात घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे संशयित दूध संकलन केंद्रे आणि खासगी डेअऱ्यांवर सतत छापे सत्र सुरू आहे. पूर्वी ज्या केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर दुधाची आवक दाखवली जात होती, ती बनावट किंवा रासायनिकरीत्या तयार केलेली आवक आता या धाडींच्या भीतीमुळे पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

• दूध पावडर आणि खाद्य तेलाच्या वापरावर अंकुश: सांगली जिल्ह्यातील सलगरे यासह विविध भागांत यापूर्वी खाद्यतेल, दूध पावडर आणि घातक रसायनांचा वापर करून कृत्रिम व भेसळयुक्त दूध तयार करण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. प्रशासनाने अशा रॅकेटवर गुन्हे दाखल करून कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, हा बनावट माल बाजारात आणण्यास आता तस्करांना वळचणीला जावे लागत आहे.

• चाऱ्याची उपलब्धता आणि इतर तांत्रिक कारणे: दुधाच्या एकूण आवक中の घट होण्यामागे केवळ प्रशासकीय कारवाईच नव्हे, तर सीमावर्ती भागातील दुधाची ने-आण, जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि उत्पादनातील इतर घटकांबाबतही सखोल तपासणी केली जात आहे. मात्र, मुख्यत्वे अवैध संकलन बंद झाल्यामुळेच हा आकडा मोठ्या प्रमाणावर खाली आल्याचे बोलले जात आहे.

आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर प्रशासनाचा वचक:

• सामान्य नागरिकांच्या आणि विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या दुग्ध व्यावसायिक व भेसळबाजांवर आता कायदेशीरफास आवळला गेला आहे. यापुढेही अशीच धडक मोहीम सुरू राहणार असून, निकृष्ट किंवा भेसळयुक्त दूध विक्री करणाऱ्या कोणत्याही डेअरी चालकाला वा संकलन केंद्राला पाठिशी घातले जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. या मोठ्या घसरणीमुळे दुग्धव्यवसायात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार असून शुद्ध दूध पुरवठ्याला प्राधान्य मिळण्याची चिन्हे आहेत.