कैद्यांच्या सुधारासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आता कैदी दिवसा बाहेर जाऊन करू शकणार काम, संध्याकाळी कारागृहात परताववे लागणार!

मुंबई / पुणे: महाराष्ट्रातील कारागृह प्रशासनात आणि कैद्यांच्या सुधारणा प्रक्रियेमध्ये एक अत्यंत क्रांतिकारी, प्रगतशील आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था आणि तुरुंग प्रशासनाला अधिक मानवी चेहरा देण्याच्या उद्देशाने आणि कैद्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एका नवीन 'तुरुंग सुधार योजनेची' (Prison Reform Plan) घोषणा केली आहे. या नव्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, आता राज्यातील पात्र आणि शिस्तप्रिय कैदी दिवसाच्या वेळेत तुरुंगाच्या बाहेर जाऊन हमाली, शेती, उद्योग किंवा इतर खाजगी-शासकीय आस्थापनांवर कायदेशीर काम करू शकणार आहेत आणि काम संपल्यानंतर संध्याकाळी ठरलेल्या वेळेत पुन्हा कारागृहात परत (Return to Prison in Evening) येणे त्यांना बंधनकारक असेल.

काय आहे या नवीन सुधार योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश? गेल्या काही वर्षांत कारागृहांमधील वाढती कैद्यांची संख्या, कैद्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारणे आणि त्यांना गुन्हेगारीच्या जगापासून दूर नेऊन मुख्य प्रवाहात आणणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ सर्वच कैद्यांना मिळणार नाही, तर ज्या कैद्यांचे वर्तन तुरुंगात अत्यंत उत्तम राहिले आहे, ज्यांनी शिक्षेचा मोठा काळ शिस्तीत पूर्ण केला आहे आणि जे कैदी कोणत्याही गंभीर स्वरूपाच्या किंवा धोकादायक गुन्ह्यात शिक्षा भोगत नाहीत, अशाच कैद्यांची निवड या विशेष उपक्रमासाठी केली जाणार आहे.

या योजनेमुळे कैद्यांना शिक्षेच्या काळातच उपजीविकेचे साधन शिकता येईल, स्वतःच्या हाताने कमवून आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावता येईल आणि तुरुंगाबाहेर पडल्यानंतर पुन्हा सामान्य नागरिक म्हणून जगण्याचा मार्ग सुकर होईल. अनेकदा तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर सामाजिक बहिष्कारापोटी किंवा रोजगाराच्या अभावामुळे कैदी पुन्हा गुन्हेगारीच्या मार्गावर जातात, हा धोका टाळण्यासाठी हा 'ओपन जेल' आणि डे-रिलीज (Day-Release Model) धर्तीवरील उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास कारागृह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

कायदेशीर बाबी आणि सुरक्षेची खबरदारी: कैदी दिवसा बाहेर पडून काम करणार असले, तरी त्यांच्या हालचालींवर आणि सुरक्षेवर पूर्णपणे नजर ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंग (GPS Tracking), विशेष ओळखपत्रे आणि नियमित हजेरीची कठोर यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल. जर एखाद्या कैद्याने ठरलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले किंवा वेळेत कारागृहात परत न आल्यास त्याच्यावर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि ही सवलत पूर्णपणे रद्द केली जाईल. महाराष्ट्राच्या या पुरोगामी निर्णयाचे देशभरातून स्वागत होत असून, यामुळे कैद्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.