महाराष्ट्राच्या नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत दाखल पहिल्याच गुन्ह्यात तरुणाला दिलासा! अटकेपासून सशर्त संरक्षण, पण कोर्टाकडून ३ कडक अटी; बुरख्यावरून न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण!

महाराष्ट्राच्या नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत (धर्मस्वातंत्र्य कायदा) दाखल झालेल्या पहिल्याच गुन्ह्यात मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २० नोव्हेंबर २०२६) आरोपी तरुणाला अटकेपासून सशर्त संरक्षण दिले आहे. संबंधित जोडप्याचा विवाह प्रथमदर्शनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत (Special Marriage Act) झालेला दिसतो, दोघांमध्ये निकाह झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि आरोपी व तरुणी दोघेही कायद्याने सज्ञान आहेत, असे महत्त्वाचे निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. ए. साने यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना नोंदवले.

काय आहे प्रकरण आणि तक्रारीची पार्श्वभूमी:

जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून २२ वर्षीय हिंदू तरुणीशी विवाह केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी मुस्लिम तरुणाविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. राज्य सरकारने लागू केलेल्या धर्मस्वातंत्र्य कायद्यानुसार, स्वेच्छेने धर्मपरिवर्तन करायचे असल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या धर्मगुरूने ६० दिवस आधी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात, आरोपी तरुणाने आपल्या मुलीला प्रलोभन दाखवून आणि विवाह करायचा असेल तर इस्लाम स्वीकारावा लागेल असा दबाव टाकून तिच्याशी विवाह केल्याची तक्रार तरुणीच्या आईने केली होती. त्याआधारे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेच्या भीतीने तरुणाने अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता, तर तरुणीनेही त्याच्या अर्जाला समर्थन देणारा अर्ज न्यायालयात सादर केला होता.

न्यायालयाचे निरीक्षणे व जामीन रकमेची तरतूद:

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, दोघांनी विवाहाची पूर्वसूचना आधीच दिली होती आणि विवाह प्रमाणपत्राची प्रत तरुणीने आईला पाठवली होती. त्या प्रमाणपत्रानुसार विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते तसेच निकाह झाल्याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. दोघेही सज्ञान असल्याने वेगळ्या धर्मानुसार मुलीला नंतर नाव देण्यात आले म्हणून धर्मांतर झाले का हा प्रश्न आहे, तर बुरखा घातला म्हणून अवैध धर्मांतर झाल्याचे मानण्यासही आधार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायद्यातील तरतुदींचा भंग झाल्याचे सध्या प्रथमदर्शनी दिसत नसल्याने आरोपीची कोठडीतील चौकशी आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अटक झाल्यास ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर आणि तितक्याच रकमेचा एक हमीदार देण्याच्या अटीवर आरोपीला पोलिसांनी सोडावे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरोपीला घालण्यात आलेल्या ३ अटी:

  • न्यायालयाच्या परवानगीविना देशाबाहेर जायचे नाही.

  • पुढील ९० दिवसांत पोलिस ठाण्यात दर सोमवारी व शुक्रवारी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत हजेरी लावायची.

  • साक्षीदार व प्रकरणाशी संबंधित कोणाशीही संपर्क साधायचा नाही आणि पुराव्यांशी छेडछाड करायची नाही.

 



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *