पुण्यात कौटुंबिक न्यायालयाचा मोठा निर्णय! लग्नाच्या अवघ्या दोन महिन्यांनंतर दोन वर्षे वेगळे राहिलेलं जोडपं पहिल्याच तारखेला परस्पर संमतीने कायदेशीररित्या विभक्त

पुणे शहरातून कौटुंबिक वादाबाबत एक अत्यंत वेगाने आणि सहजरित्या निकाली निघालेला कायदेशीर निर्णय समोर आला आहे. लग्न होऊन अवघे दोन महिने झाल्यानंतर वैचारिक मतभेदांमुळे एकमेकांपासून वेगळे झालेलं एक तरुण दाम्पत्य, मागील दोन वर्षांहून अधिक काळ विभक्त राहत होते. अखेर न्यायालयामध्ये त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे न्यायालयाच्या पहिल्याच सुनावणीच्या तारखेला या जोडप्याला परस्पर संमतीने कायदेशीर घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. कायदेशीर प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने पूर्ण झाल्याने या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, या पती-पत्नीचा विवाह होऊन केवळ दोन महिनेच झाले होते. मात्र, कौटुंबिक पातळीवर आणि वैचारिक दृष्टिकोनातून त्यांच्यामध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले. हे वाद मिटवण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर, लग्नाच्या अवघ्या दोन महिन्यांच्या आतच हे दोघे एकमेकांपासून विभक्त झाले आणि मागील दोन वर्षांहून अधिक काळापासून ते पूर्णपणे स्वतंत्र राहत होते. दरम्यानच्या काळात दोघांनीही आपापले आयुष्य स्वतंत्रपणे जगण्याचा निर्णय घेतला होता आणि एकत्र राहणे आता अजिबात शक्य नाही, यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले.

दोघांच्या परस्पर सहमतीनंतर त्यांनी पुण्याच्या संबंधित न्यायालयात 'परस्पर संमतीने घटस्फोट' मिळण्यासाठी अर्ज केला. सामान्यतः अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार काही ठराविक प्रतीक्षा कालावधी (Cooling-off period) असतो, परंतु या जोडप्याने दोन वर्षांहून अधिक काळ आधीच वेगळे घालवल्यामुळे आणि त्यांच्यातील वाद टोकाला गेल्यामुळे प्रकरण अधिक ताणले गेले नाही. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, वकिलांचे युक्तिवाद आणि त्यांची कायदेशीर कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि या विशेष परिस्थितीचा विचार करत न्यायालयाने पहिल्याच तारखेला कौटुंबिक समुपदेशन प्रक्रिया पूर्ण करून घेत कायदेशीर मार्गाने हा विवाह संपुष्टात आणला. या जलद आणि सामंजस्याच्या निर्णयामुळे दोन्ही बाजूंना कायदेशीर कटकटीतून मोठा दिलासा मिळाला आहे.