ओबीसी आरक्षणाला धक्का नको म्हणून स्वतंत्र आरक्षण; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

मुंबई: विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा समाज आधीपासूनच अस्तित्वात होता. तो मागास असतानाही १९५६ पासून गठित केलेल्या अन्य कोणत्याही मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाची दखल घेतली नाही; मात्र निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या आयोगाने त्यांची दखल घेतली, असा महत्त्वाचा पुनरुच्चार राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. १९६७ मध्ये ओबीसी समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण मिळाले होते. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचू नये, यासाठीच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस शुक्रे आयोगाने केल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.

सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील मराठा आरक्षण कायद्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल विविध याचिकांवर सध्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. याच सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

शुक्रे आयोगासमोर दोन पर्याय होते

१९६७ मध्ये ओबीसी समाजाला प्रथम आरक्षण मिळाले होते. त्यानुसार, न्या. सुनील शुक्रे आयोगासमोर दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध होते. पहिला पर्याय म्हणजे मराठा समाजाचा थेट ओबीसी आरक्षणात समावेश करणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणे.

याबाबत युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले की, "ओबीसी प्रवर्गात मूळ ३११ जातींचा समावेश आहे. जर या प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश केला असता, तर आधीपासूनच असलेल्या ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणावर मोठा परिणाम झाला असता आणि त्यांच्या हक्कावर गदा आली असती. त्यामुळे 'इंदिरा साहनी' न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल आधार घेऊन, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजासाठी १० टक्के स्वतंत्र विशेष आरक्षणाची शिफारस करण्याचे धोरण आयोगाने स्वीकारले."

अतिरिक्त आरक्षणाबाबत न्यायालयाचे प्रश्न

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी राज्य सरकारला विचारणा केली की, "मराठा समाज हा ओबीसी समाजापेक्षा अधिक मागास आहे, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?" यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता साठ्ये यांनी स्पष्ट केले की, "मराठा समाज हा आधीपासूनच मागास राहिलेला आहे, त्यामुळे कोणता समाज अधिक मागास आहे, असे सरसकट तुलना करून सांगता येणार नाही."

यावर पुन्हा न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, "मग ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण वाढवून देऊन मराठ्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गातच का करण्यात आला नाही?" यावर उत्तर देताना लोकसंख्या हा एक अत्यंत महत्त्वाचा व कळीचा मुद्दा असल्याचे सांगत, याच जनसंख्येच्या आणि परिस्थितीच्या आधारावर आयोगाने १० टक्के स्वतंत्र विशेष आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर केला.

याचिकाकर्त्यांच्या अनुपस्थितीवरून न्यायालयाची नाराजी

सुनावणीदरम्यान काही याचिकाकर्त्यांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बढती होण्याआधी या विशेषपीठाने तातडीने सविस्तर व नियमित सुनावणी पूर्ण करावी, अशी मागणी केली. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने सुनावले की, "आम्ही गेल्या वर्षभरात तीन खंडपीठ मोडून अत्यंत सातत्याने ही सुनावणी घेत आहोत. प्रत्येक सुनावणीची पुढील तारीख याचिकाकर्त्यांच्या सोयीनुसार आणि सांगण्यावरूनच निश्चित केली जात आहे; परंतु अनेकदा याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील युक्तिवादासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहत नाहीत." अद्याप अनेक हस्तक्षेपकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होणे बाकी आहे, तसेच मुख्य याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांचे वकील एकदाही सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्याची आठवणही यावेळी न्यायालयाने करून दिली.