मुंबई: एक देश, एक निवडणूक'मुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि विकासकामांना वेग मिळेल; नेत्यांचे स्पष्ट प्रतिपादन

मुंबई: देशात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय कामांवर आणि विकासकामांवर होणारा परिणाम तसेच वारंवार लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे रखडणारे प्रकल्प यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation, One Election) हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या महत्त्वपूर्ण संकल्पनेबाबत विविध स्तरांवरून मते आणि भूमिका मांडल्या जात आहेत. 'एक देश, एक निवडणूक' या धोरणामुळे केवळ देशाचा आणि राज्यांचा निवडणुकीवरील अवाजवी खर्च वाचणार नाही, तर या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता कमालीची वाढेल आणि राज्यांमध्ये व देशात रखडलेल्या विकासकामांना मोठी गती मिळण्यास मदत होईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन करण्यात आले आहे.

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे विकासाला खीळ:

भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे विधानसभा, लोकसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरूच असतात. या वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशातील राजकीय यंत्रणा, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग वर्षभर निवडणुकीच्या कामात व बंदोबस्तात व्यस्त असतो. परिणामी, शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करणे, कल्याणकारी योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मंजुरी व गती देणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांवर याचा विपरीत परिणाम होतो. निवडणुकांपूर्वी लागू होणारी आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) यामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण विकासकामांचे भूमिपूजन किंवा उद्घाटनाचे निर्णय लांबणीवर पडतात, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर आणि विकासावर नको ताण येतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि आर्थिक बचत:

'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यास एकाच वेळी संपूर्ण देशात किंवा एकाच चक्रात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका पार पडतील. यामुळे निवडणूक आयोगाचा तसेच राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचा होणारा अफाट आणि अनावश्यक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. हा वाचलेला पैसा थेट देशाच्या आणि राज्यांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर लोकाभिमुख विकासकामांवर खर्च केला जाऊ शकतो. तसेच, शासकीय अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामातून वारंवार मुक्त करावे लागणार नसल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि न थकता जनतेच्या सेवेसाठी आणि विकासात्मक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध राहू शकेल.

राजकीय व कायदेशीर स्तरावर चर्चांना उधाण:

सध्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकाबाबत आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत कायदेशीर तरतुदी, संविधान दुरुस्ती आणि सर्वपक्षीय सहमती या मुद्द्यांवर संसदेत तसेच विविध उच्चस्तरीय समित्यांच्या बैठकांमध्ये सखोल चर्चा सुरू आहे. विरोधकांकडून यावर काही आक्षेप आणि शंका उपस्थित केल्या जात असल्या तरी, या धोरणामुळे देशाचा दीर्घकालीन फायदा होईल आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांपासून देशाची सुटका होईल, असा दावा या धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांकडून केला जात आहे. येत्या काळात यावर काय अंतिम निर्णय होतो आणि देशभरात ही संकल्पना कशी लागू केली जाते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.