पुणे: विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात कसूर चालणार नाही; राज्य शिक्षण विभागाकडून शाळांसाठी नियमावली जाहीर, दिले ११ महत्त्वाचे निर्देश

पुणे: शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि पोषण आहाराशी खेळणाऱ्या शाळा किंवा यंत्रणेवर आता राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराच्या दर्जात कोणतीही हलगर्जीपणा किंवा कसूर अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देत शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांसाठी अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार शिक्षण विभागाने शाळांना एकूण ११ मुद्द्यांच्या सविस्तर व महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) आणि पोषण आहाराच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.

मागील काही काळापासून राज्यातील विविध शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत आणि स्वच्छतेबाबत पालकांकडून व विविध स्तरांतून तक्रारी समोर येत होत्या. या गंभीर प्रकारची दखल घेत शिक्षण विभागाने आता अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. जारी करण्यात आलेल्या ११ कलमी निर्देशामध्ये प्रामुख्याने आहाराची गुणवत्ता, अन्न शिजवण्याची जागा आणि स्वयंपाकघरातील स्वच्छता, धान्याची साठवणूक, पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता, आणि आहाराची चव व पौष्टिक मूल्ये तपासणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा असणार नाही याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची राहणार आहे.

शिक्षण विभातर्फे जारी करण्यात आलेल्या प्रमुख ११ मुद्द्यांमधील निर्देशानुसार, प्रत्येक शाळेने अन्न शिजवण्यापूर्वी धान्याची आणि साहित्याची कसून तपासणी करावी. आहाराची चव घेण्यासाठी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांनी आधी स्वतः जेवण करून खात्री करावी आणि त्यानंतरच ते विद्यार्थ्यांना वाढण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, स्वयंपाक करणाऱ्या मदतनीसांच्या आरोग्याची आणि स्वच्छतेची नियमित वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आहाराच्या वितरणात कोणतीही अनियमितता आढळल्या संबंधित शाळा प्रशासनावर आणि ठेकेदारावर शिस्तभंगाची आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.

या सर्व धोरणात्मक निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला गेला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य निकोप राहावे आणि त्यांना दर्जेदार व पौष्टिक आहार मिळावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षण विभागाच्या या धडक कारवाईमुळे शाळा प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, पोषण आहाराच्या व्यवस्थेत मोठा बदल पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.