मुंबई: वित्त खाते परत मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी आक्रमक; सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ लवकरच अमित शहांची भेट घेणार!

मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महायुतीमधील खातेवाटपावरून पुन्हा एकदा मोठी राजकीय खळबळ उडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. महायुती सरकारमधील महत्त्वाचे मानले जाणारे राज्याचे वित्त व नियोजन खाते (Finance and Planning Department) पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे (अजित पवार गट) परत मिळवावे, यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे. पक्षाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या गाभा समितीच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

काही काळापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुःखद निधनानंतर आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर कोणत्याही प्रकारचा प्रशासकीय पेच किंवा अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी महायुतीमधील सर्व घटक पक्षांच्या सहमतीने वित्त व नियोजन विभागाचा तात्पुरता ताबा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र, आता या गोष्टीला जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही हा अत्यंत कळीचा आणि महत्त्वाचा विभाग अजूनही भाजपकडेच कायम आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आणि निधी वाटपावर नियंत्रण ठेवणारी वित्त विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची व कळीची मानली जाते. हा विभाग मुख्यमंत्री स्वतःकडे असल्यामुळे निधी वाटपाच्या किंवा विकासकामांच्या मंजुरीच्या बाबतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशी तीव्र भावना पक्षाच्या नेत्यांमध्ये आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी पार पडलेल्या या गाभा समितीच्या बैठकीला पक्षाचे प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, बाबासाहेब पाटील, मकरंद पाटील आणि नवाब मलिक यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर, महायुतीच्या मूळ सूत्रानुसार राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेले वित्त व नियोजन खाते पूर्ववत आपल्याकडेच यावे, यासाठी थेट दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला.

सध्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि अल्पसंख्याक ही तीन तुलनात्मकदृष्ट्या लहान खाती आहेत. पक्षाचे राजकीय वजन वाढवण्यासाठी आणि आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना सुरळीत निधी मिळावा, यासाठी वित्त विभागाचे पुनरावलोकन अत्यंत आवश्यक असल्याचे नेत्यांचे मत आहे. आता राष्ट्रवादीच्या या महत्त्वाच्या मागणीला भारतीय जनता पक्षाकडून आणि विशेषतः केंद्रीय नेतृत्वाकडून काय प्रतिसाद मिळतो, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून आगामी काळात महायुतीत यावरून नवीन राजकीय चर्चांना उधाण येणार हे निश्चित मानले जात आहे.