नागपूर: "मी दिलेला निर्णय टिकून राहणार; सिब्बलांचे मत म्हणजे न्यायालयाचे मत नाही" एका विधानामुळे कायदेशीर व राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण!

नागपूर: राष्ट्रीय स्तरावर आणि कायदेशीर वर्तुळात सध्या एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया, न्यायालयात चालणारे युक्तिवाद आणि त्यावर दिले जाणारे निर्णय यासंदर्भात एका महत्त्वपूर्ण वक्तव्यामुळे नवीन वादाला किंवा चर्चेला तोंड फुटले आहे. संबंधित विषer स्पष्ट भूमिका मांडताना स्पष्ट करण्यात आले आहे की, न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयात वकिलांनी मांडलेली मते किंवा युक्तिवाद म्हणजेच अंतिम न्यायालयाचे मत किंवा निर्णय नसतो. न्यायमूर्ती किंवा न्यायालयाने दिलेला निर्णय हाच कायदेशीररीत्या टिकून राहतो.

वकिलांचा युक्तिवाद विरुद्ध न्यायालयाचा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर उच्च न्यायालयांमध्ये विविध प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असताना देशातील नामांकित वकील आपल्या अशिलाची बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर युक्तिवाद करत असतात. याच संदर्भात बोलताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ किंवा कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या वकिलांच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्या मतांवर भाष्य करण्यात आले. न्यायालयासमोर वकील आपली बाजू मांडतात, कायदेशीर मुद्दे मांडतात आणि अशिलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे वकिलांनी मांडलेला युक्तिवाद किंवा त्यांचे वैयक्तिक/पक्षीय मत म्हणजेच न्यायालयाचा अंतिम निकाल किंवा निर्णय नव्हे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निर्णयाची कायदेशीर वैधता: न्यायदान प्रक्रियेत अंतिम अधिकार हा न्यायालयाचा असतो. सर्व कायदेशीर बाबी, पुरावे आणि संविधानिक तरतुदी तपासून न्यायालयाने दिलेला निर्णय हाच अंतिम असतो आणि तोच कायदेशीर निकषांवर टिकून राहतो, असा या विधानाचा मुख्य रोख आहे. या वक्तव्यामुळे कायदेशीर वर्तुळात तसेच राजकीय पटलावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत असून, न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धतीवर नव्याने मंथन सुरू झाले आहे.