प्रशासकीय खर्चात कपात करण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; अनावश्यक उधळपट्टीला बसणार लगाम

मुंबई: राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय खर्चात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून, सरकारी अधिकारी आणि विभागांच्या खर्चावर कडक निर्बंध लादले आहेत.

खर्चावर कडक निर्बंध:

नवीन वाहन खरेदीवर बंदी: अत्यावश्यक सेवा वगळता कोणत्याही नवीन वाहनांच्या खरेदीवर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. जुनी वाहने दुरुस्त करून वापरण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रवास भत्त्यात कपात: सरकारी कामासाठी होणारे हवाई प्रवास आणि परदेश दौरे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच मंजूर केले जातील. शक्य तिथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

पंचतारांकित हॉटेलमधील बैठका बंद: शासकीय बैठका किंवा कार्यशाळा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अशा कार्यक्रमांसाठी शासकीय सभागृहांचाच वापर करणे बंधनकारक असेल.

कार्यालयीन सजावट: कार्यालयांचे नूतनीकरण किंवा महागड्या फर्निचरची खरेदी तूर्तास थांबवण्यात आली आहे. केवळ अत्यावश्यक डागडुजीलाच परवानगी दिली जाईल.

अंमलबजावणी आणि देखरेख:
राज्य सरकारने सर्व विभागांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. विनापरवाना किंवा अनावश्यक खर्च केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू नये, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.