गोवा: कुल-मुंडकार प्रकरणांबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची मोठी घोषणा; १९ डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रकरणांची होणार सोडवणूक!

गोवा: वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कुल-मुंडकार (Kul-Mundkar / Tenant and Land Occupant) प्रकरणांवर गोवा सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व प्रलंबित कुल-मुंडकार प्रकरणांची येत्या १९ डिसेंबर २०२६ (गोवा मुक्ती दिन / Goa Liberation Day) पर्यंत १०० टक्के सोडवणूक करण्यात येईल, अशी मोठी आणि ठोस घोषणा गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे.

फोंडा येथील एका विशेष सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान माजी आमदार स्व. रवी नाईक यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी या संदर्भातील प्रशासकीय डेडलाईन जाहीर केली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण आणि मुख्यमंत्र्यांची घोषणा?

१. गोवा मुक्ती दिनाची डेडलाईन (१९ डिसेंबर): गोव्याच्या इतिहासात कुल-मुंडकारांचे हक्क आणि जमिनीचे मालकी हक्क हा अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचा विषय मानला जातो. राज्यातील हजारो कुटुंबे गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या जमिनीच्या हक्कासाठी आणि कोर्ट-कचेऱ्यांमधील प्रलंबित खटल्यांमुळे त्रस्त आहेत. हे प्रलंबित दावे लवकरात लवकर मार्गी लावून मुंडकारांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारने १९ डिसेंबर म्हणजेच 'गोवा मुक्ती दिना'चे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

२. रवी नाईक यांच्या पुतळ्याचे अनावरण: फोंडा येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमात दिवंगत नेते व माजी आमदार रवी नाईक यांच्या योगदानाचा गौरव करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री सावंत यांनी रवी नाईक यांच्या स्मृती जपण्यासाठी फोंडा येथील क्रीडा संकुलात (Ponda Sports Complex) त्यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येईल, अशीही घोषणा केली.

३. प्रशासनाला गती देण्याचे निर्देश: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित महसूल अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदारांना उर्वरित सर्व फायलींवर वेगाने निर्णय घेण्याचे आणि अंतिम निकाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 'माझे घर' (Mhaje Ghar) आणि वन हक्क कायद्यांतर्गत (Forest Rights Act) येणाऱ्या अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी सरकार विशेष प्राधान्य देत आहे.

४. नागरिकांना मोठा दिलासा: या निर्णयामुळे गोव्यातील हजारो कुल-मुंडकार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जमिनीची मालकी आणि भाडेपट्ट्याबाबत चाललेले जुने वाद संपुष्टात येऊन गरीब व स्थानिक भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.