महिन्याला ३.५ लाख पगार, तरीही १.७ कोटींचं घर घेतलं नाही! ईएमआयचं गणित पाहून कपलने का घेतला मोठा निर्णय?

आजच्या काळात स्वतःचे हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकाला वाटते, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या उच्च उत्पन्न गटातील नोकरदारांसाठी घरे खरेदी करणे हा एक मोठा टप्पा मानला जातो. मात्र, केवळ आकर्षक वेतन किंवा मोठी नोकरी आहे म्हणून मोठी मालमत्ता खरेदी करणे किती धोक्याचे ठरू शकते, याचे एक उत्तम उदाहरण अलीकडेच समोर आले आहे. एका उच्चशिक्षित आणि चांगल्या पगारावरील जोडप्याने तब्बल १.७ कोटी रुपयांचे घर खरेदी करण्यापासून माघार घेतली. त्यांनी हे घर न घेण्याचे कारण म्हणजे ईएमआय (EMI) आणि एकूण आर्थिक नियोजनाचे ताळेबंद गणित.

नेमके गणित कसे चुकले? सदर जोडप्याचे एकत्रित मासिक उत्पन्न (Take-home salary) सुमारे ३.५ लाख रुपये इतके होते. सुरुवातीला त्यांना वाटले की, एवढ्या मोठ्या पगारावर १ कोटी ७० लाख रुपयांचे घर खरेदी करणे सहज शक्य होईल. यासाठी त्यांनी गृहकर्जाचा (Home Loan) विचार केला. समजा, १.७ कोटी रुपयांच्या घरातून काही रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून भरली तरी जवळपास १.३ कोटी ते १.४ कोटी रुपयांपर्यंतचे मोठे गृहकर्ज काढावे लागले असते.

२० ते २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी एवढ्या मोठ्या कर्जाचा मासिक ईएमआय हा तब्बल १ लाख २० हजार रुपयांहून अधिक आला असता. जरी मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत हा ईएमआय ३० ते ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेत बसत असला, तरी आधुनिक जीवनशैलीचे इतर खर्च, भविष्यातील महागाई, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती आणि गुंतवणुकीचे इतर पर्याय यांचा ताळमेळ घालताना या जोडप्याने अत्यंत प्रगल्भ निर्णय घेतला.

मोठ्या कर्जामुळे जीवनशैली आणि मानसिक ताण: आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, केवळ ईएमआय भरणे म्हणजे घर घेणे नव्हे. घराच्या किंमतीच्या व्यतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, घराची अंतर्गत सजावट (Interiors), मेंटेनन्स चार्ज आणि सोसायटीचे आऊटगोईंग यावर अतिरिक्त लाखो रुपयांचा खर्च होतो. जर पगाराचा मोठा हिस्सा दरमहा फक्त ईएमआय भरण्यातच गेला, तर हातात उरणाऱ्या पैशातून कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा अनपेक्षित संकटाचा सामना करणे कठीण होऊ शकते.

याच कारणास्तव, केवळ सोसायटीच्या दर्जात किंवा मोठ्या घराच्या मोहात न पडता, या जोडप्याने आपली आर्थिक शिस्त कायम ठेवली आणि भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देत १.७ कोटींचे घर खरेदी करण्याचा विचार सोडून दिला. हा निर्णय अनेकांसाठी एक डोl्यात अंजन घालणारा आणि योग्य आर्थिक नियोजनाचा धडा देणारा ठरला आहे.