सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी पती-पत्नीला कॉल रेकॉर्ड आणि हॉटेलचे डिटेल्स लपवता येणार नाहीत; गोपनीयतेचा दावा फेटाळला

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कौटुंबिक आणि वैवाहिक वादां संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21) अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा (Right to Privacy) गैरवापर करून पती किंवा पत्नी घटस्फोटाच्या खटल्यात आपल्या जोडीदारापासून मोबाईल कॉल रेकॉर्ड (Call Records) किंवा हॉटेलमधील वास्तव्याची माहिती (Hotel Stay Details) लपवू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

विशेषतः जेव्हा दुसऱ्या जोडीदारावर व्यभिचाराचे (Adultery) आरोप असतात आणि ते सिद्ध करण्यासाठी अशा पुराव्यांची आवश्यकता असते, तेव्हा गोपनीयतेचा हक्क सांगून हे पुरावे लपवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काय होते संपूर्ण प्रकरण? या विशिष्ट प्रकरणात, एका पत्नीने आपल्या पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत अनैतिक संबंध (व्यभिचार) असल्याचा संशय व्यक्त करत, ते न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी पतीचे मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि तो ज्या हॉटेलमध्ये थांबला होता तिथली माहिती पुरावा म्हणून मागवली होती. यावर पतीने तीव्र आक्षेप घेतला. पतीने असा दावा केला होता की, अशा प्रकारे त्याचे कॉल डिटेल्स आणि हॉटेलमधील वास्तव्याची माहिती मागवणे म्हणजे त्याच्या संविधानाने दिलेल्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे.

पतीने या संदर्भात कायदेशीर आव्हान दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पतीची ही याचिका आणि त्याचे सर्व युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, विवाहासारख्या पवित्र नात्यामध्ये जेव्हा एका जोडीदाराकडून व्यभिचारासारखा गंभीर आरोप केला जातो आणि कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची केस सुरू असते, तेव्हा सत्य समोर आणणे गरजेचे असते. अशा वेळी पीडित जोडीदाराला पुरावे गोळा करण्याचा आणि सत्य मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कौटुंबिक वादात आणि व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले कॉल रेकॉर्ड्स किंवा हॉटेल बुकिंगचे तपशील हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा संकोच करत नाहीत, तर ते न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर पुरावे मानले जातील.

या निर्णयामुळे आता घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये व्यभिचार (Adultery) सिद्ध करणे आणि डिजिटल पुरावे (कॉल डिटेल्स, हॉटेल स्टे) न्यायालयासमोर आणणे सोपे होणार आहे.