Mhada High Court : म्हाडानं पेशवाईप्रमाणे वागू नये, 24 तासांत ताबापत्र द्या; हायकोर्टाचा दणका

Mhada High Court : म्हाडानं पेशवाई कारभार करू नये, या शब्दांत कानउघडणी करत तब्बल 48 वर्षे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबाला हायकोर्टानं गुरूवारी दिलासा दिला आहे. या कुटुंबाला तात्काळ घर देण्याचे आदेश देत ताबापत्र उद्या शुक्रवारी देत त्याची माहिती न्यायालयात सादर करा, अशी ताकीदच हायकोर्टानं म्हाडाला दिली आहे. या प्रकरणावरुन म्हाडाच्या कामकाजाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे.

काय आहे प्रकरण 

मुंबईतील मौलाना आझाद मार्गावरील 'झेनत मंझील' या इमारतीत रवींद्रचे गोरखनाथ भातूसे यांचे आजोबा जानू राहत होते. ही इमारत मोडकळीस आल्याने म्हाडाने साल 1975 मध्ये येथील रहिवाशांना वडाळा येथील संक्रमण शिबिरात घरं दिली होती. मात्र काही काळात त्या संक्रमण शिबिराची इमारतही मोडकळीस आली. त्यानंतर भातूसे तुटुंबाला तिथूनही काढण्यात आलं. मात्र, दुसऱ्या संक्रमण शिबिरात घर दिलं गेले नाही. त्यामुळे हे कुटुंब त्यांच्या मूळ गावी सातारा इथं निघून गेलं. पात्र असूनही घर न मिळाल्यानम रवींद्र यांनी ॲड. आकाश जैस्वार यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ॲड.‌ यशोदीप देशमुख यांनी रवींद्र यांची बाजू मांडली तर म्हाडाकडून ॲड. प्रकाश लाड यांनी युक्तिवाद केला.

Sanjay Raut : शिवसेना कोणाची हे पाकिस्तानला माहित पण, संजय राऊतांचा निवडणूक आयोगावर प्रहार

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गेली 48 वर्षे हे कुटुंब आपल्या हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहे. रवींद्र यांचे आजोबा साल 1975 मध्ये त्यांच्या घरातून बाहेर पडले. तेव्हापासून ते संक्रमण शिबिरातच राहत होते, तिथंच त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर तिथं रवींद्र यांच्या वडिलांचंही निधन झालं. दोन पिढ्या गेल्या तरी भातूसे कुटुंबाला त्यांच्या हक्काचं घर काही मिळालेलं नाही, हे अत्यंत चुकीचे आहे, असं मत हायकोर्टानं हे निर्देश देताना व्यक्त केलं.

भातूसे कुटुंब घरासाठी पात्र असूनही त्यांना इतक्या वर्षात घर मिळालेलं नाही. मोडकळीस आलेली इमारत पाडल्यानंतर पात्र रहिवाशांना घर देण्याची जबाबदारी म्हाडाची आहे. इतरांप्रमाणे भातूसे कुटुंबालाही त्यांच्या हक्काचं घर मिळायला हवं होतं. इतकी वर्षे हे कुटुंब हक्काच्या घरासाठी झगडत आहे. या कुटुंबाची आम्हाला फार खंत वाटते, असंही निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं आहे.