Manoj Jarange Protest : मनोज जरांगेंच्या मागण्या काय होत्या? सरकारकडून नेमका काय निर्णय झाला? वाचा सविस्तर

Manoj Jarange Protest : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. आज मराठा आरक्षण उपसमितीच्या सदस्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगेंनी केलेल्या मागण्या मान्य केले असल्याचे सांगितले. जरांगे पाटील यांच्या नेमक्या मागण्या काय होत्या आणि सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला हे आपण जाणून घेणार आहोत...

१) हैदराबादच्या गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करा ही मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता दिली. तासभरात जीआर काढण्यात येईल.

२) सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू करावे अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती. ही मागणी सरकारने मान्य केली. यासंदर्भातला जीआर महिनाभरात निघणार आहे. राजेंनी याबाबत मनोज जरांगेंना शब्द दिला आहे.

३) मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावे अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. काही ठिकाणी गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेऊ असे सरकारने सांगितले.

४) मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यात यावी अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. सरकारने बलिदान देण्यात आलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना आठवडाभरात पैशांची मदत दिली जाईल असे सांगितले. शिवाय कुटुंबातील सदस्याला नोकरीही देण्यात येईल. राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असे सरकारने सांगितले.

५)५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्राम पंचायतीला लावा म्हणजे लोकं अर्ज करून घेतील आणि प्रमाणपत्र व्हॅलीडीटी आदेश काढा अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. विखे पाटील यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी बैठक घेऊन जेवढे दाखले आहेत. तेवढे अर्ज निकाली काढावे.

६) शिंदे समितीला तालुकास्तरावर ऑफिस द्या, वंशावळ समिती तालुका स्तरावर तपासणी करा. मोडी उर्दू लिपी अभ्यासक घ्या, मानधनावर करणार सरकार - मान्य

७) मराठा कुणबी एकच आहे जीआर काढा अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही प्रक्रिया किचकट आहे, त्यासाठी वेळ लागेल. महिना नाही तर दोन महिना घ्या पण जीआर काढणार असे सरकारकडून जरांगेंना सांगण्यात आले आहे.

८) सगेसोयरे अध्यादेश निर्णय घ्या अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. यावर सरकारकडून सांगण्यात आले. सगे सोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर ८ लाख हरकती आहेत. त्याला वेळ लागणार आहे.

९ ) तुमच्या आरटीओने आम्हाला सहा- सहा हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. मराठा आंदोलकांना मुंबईतील रस्ते माहिती नव्हते त्यामुळे चुका झाल्या. सरकारकडून आंदोलकांच्या गाडीवरील सर्व दंड मागे घेण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. सरकारने ही मागणी मान्य केली.