अमेरिकेत भारतीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का; ट्रम्प प्रशासनाकडून ५४० दिवसांची वर्क परमिस ऑटो-एन्टेन्शन समाप्त, एच-४ व्हिसाधारकांच्या नोकऱ्या धोक्यात

वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या आणि विशेषतः आयटी व कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत चिंतेची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनांतर्गत गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) एक कठोर निर्णय घेत रोजगार मंजुरी दस्तऐवजांच्या (EAD - Employment Authorization Documents) नूतनीकरणावर मिळणारी ५४० दिवसांची (सुमारे दीड वर्ष) ऑटोमॅटिक एक्सटेंशन (स्वयंचलित मुदतवाढ) पूर्णपणे समाप्त केली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत वर्क परमिटवर काम करणाऱ्या हजारो परदेशी नागरिकांसमोर, विशेषतः एच-१बी (H-1B) व्हिसाधारकांच्या जोडीदारांसमोर (H-4 EAD) नोकरीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अमेरिकेतील नागरिक आणि परराष्ट्र सेवा यंत्रणेच्या (USCIS) प्रदीर्घ प्रक्रियेमुळे आणि अर्जांच्या प्रचंड बॅकलॉगमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वर्क परमिटच्या नूतनीकरणास उशीर होत असे. ही अडचण दूर करण्यासाठी मागील प्रशासनाच्या काळात परदेशी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा परमिट संपल्यानंतरही pending अर्जाच्या आधारे ५४० दिवस कायदेशीररित्या नोकरी चालू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने हा नियम रद्द करून जुनीच नियमावली कायम केली आहे. त्यामुळे आता ज्यांचे वर्क परमिट संपले आहे, त्यांना युएससीआयएसकडून (USCIS) नवीन परमिट मंजूर होईपर्यंत कामावर थांबणे किंवा तात्पुरते बेराजगार होण्याचा धोका पत्करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे.

कोणावर होणार परिणाम? (Who Will Be Affected?)

या नव्या नियमाचा फटका प्रामुख्याने खालील श्रेणींमधील परदेशी नागरिकांना बसणार आहे: १. एच-४ व्हिसाधारक (H-4 EAD): एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत गेलेल्या भारतीय IT प्रोफेशनल्सच्या जोडीदारांना (बहुतांश महिलांना) मिळणारे वर्क परमिट संपल्यानंतर त्यांना मंजुरी मिळेपर्यंत नोकरी थांबवावी लागू शकते. २. ग्रीन कार्ड अर्जदार: ज्यांनी कायदेशीर मार्गाने पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीसाठी (Adjustment of Status - C09) अर्ज केला आहे आणि जे EAD वर काम करत आहेत. ३. आश्रमार्थी (Asylum Applicants) आणि इतर कामगार: जे विविध कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत EAD च्या आधारे अमेरिकेत नोकरी करत आहेत.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण आणि तज्ज्ञांचा सल्ला:

गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा, कडक पार्श्वभूमी तपासणी (Background Checks) आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंजुरीची प्रतीक्षा कालावधी कमी करणे आणि नियमित पडताळणी करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

परंतु, या बदलामुळे भारतीय समुदायात मोठी खळबळ उडाली आहे. इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते, वर्क परमिट संपण्याच्या किमान १८० दिवस आधी नूतनीकरणाचे अर्ज दाखल करणे आणि कायदेशीर सल्ला घेणे हाच सध्या एकमेव पर्याय उरला आहे, अन्यथा कायदेशीर कागदपत्रांमधील गॅपमुळे अनेक उच्चशिक्षित भारतीयांना नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याची शक्यता आहे.