आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्या अखेर 'दुष्काळग्रस्त' घोषित: आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश, शेतकऱ्यांना मिळणार १२ प्रकारचे सवलतीचे लाभ!

पुणे: यंदाच्या हंगामात पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे आणि अत्यल्प पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेली भीषण दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन, अखेर राज्य शासनाने आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांना अधिकृतपणे 'दुष्काळग्रस्त' (Drought-Affected) म्हणून घोषित केले आहे. माजी मंत्री तथा स्थानिक आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी या भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या शासन दरबारी सातत्याने मांडत केलेल्या तीव्र पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे. या घोषणेमुळे या दोन्ही तालुक्यांतील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता शासनाच्या नियमानुसार विविध १२ प्रकारच्या सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुष्काळाची तीव्रता आणि पाठपुराव्याची पार्श्वभूमी

आंबेगाव तालुक्याचा पूर्व भाग (उदा. लोणी-धामणी परिसर) आणि जुन्नर तालुक्यामध्ये यावर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यंत रोडावले होते. भूजल पातळी खालावल्याने आणि सिंचनाचे प्रकल्प कोरडे पडल्याने खरीप हंगामातील पिके पाण्याअभावी पूर्णपणे करपून गेली होती. शेतकऱ्यांचे झालेली पिकांची नासाडी आणि आर्थिक संकट पाहता, आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी स्वतः प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पाहणी केली होती. तसेच बाधित भागांचे तातडीने अचूक पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित महसूल व कृषी विभागाला दिले होते. शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळावा यासाठी त्यांनी राज्य शासनाकडे वारંवार पाठपुरावा केला होता.

शेतकऱ्यांना मिळणार १२ महत्त्वाचे सवलतींचे लाभ

आंबेगाव आणि जुन्नर तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यामुळे आता या भागातील पात्र शेतकऱ्यांना शासनाकडून खालीलप्रमाणे विविध प्रकारच्या सवलती आणि लाभ मिळणार आहेत:

1. वीज बिलात सवलत: कृषी पंप वीज बिलांमध्ये सवलत किंवा माफी मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

2. कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकरी सभासदांच्या अल्प व दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाचे मध्यम मुदतीत पुनर्गठन (Loan Restructuring) केले जाईल.

3. वसुलीला स्थगिती: दुष्काळकाळात बँका व सोसायट्यांकडून शेती कर्जाच्या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली जाईल.

4. शासकीय करांमध्ये सूट: शेतसाऱ्यात (लँड रेव्हेन्यू) व इतर शासकीय देण्यामध्ये सूट किंवा स्थगिती मिळेल.

5. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळा व महाविद्यालयांच्या परीक्षा शुल्कात माफी किंवा सवलत दिली जाईल.

6. रोहयो अंतर्गत कामे: ग्रामीण भागात हाताला काम मिळावे यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली जातील.

7. पिण्याच्या पाण्याची सोय: टंचाईग्रस्त गाड्यांमध्ये टँकरद्वारे पिण्याचा पुरवठा आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू करणे.

शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील बळिराजाला संकटाच्या काळात मोठा आधार मिळाला असून, प्रशासनाकडून तातडीने मदतीची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.