महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर! विमानतळ, रेल्वे स्टेशन आणि रुग्णालयांच्या राईड रद्द केल्यास कॅब चालकांना भरावा लागणार भाड्याच्या पाचपट दंड"

महाराष्ट्रातील अ‍ॅप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन आणि सर्वसमावेशक 'ॲग्रीगेटर धोरण' (Aggregator Policy) लागू केले आहे. अनेकदा प्रवाशांना ऐनवेळी विमानतळ, रेल्वे स्टेशन किंवा रुग्णालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी जायचे असते, अशा वेळी कॅब चालकांनी शेवटच्या क्षणी राईड रद्द केल्यास प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नवीन नियमांमध्ये कडक तरतूद केली आहे. या नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या चालकाने विमानतळ, रेल्वे स्टेशन किंवा रुग्णालयासाठी बुक केलेली राईड रद्द केली, तर त्याला मूळ भाड्याच्या तब्बल पाचपट दंड आकारला जाईल आणि ही दंडाची रक्कम थेट प्रवाशाच्या ॲप वॉलेटमध्ये जमा केली जाईल.

धोरणातील इतर प्रमुख तरतुदी व वैशिष्ट्ये:

• चालकांसाठी आणि कंपन्यांसाठी शिस्त: अ‍ॅप-आधारित कॅब आणि रिक्षा सेवा पुरवणाऱ्या सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना यापुढे महाराष्ट्रात अधिकृत परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यांचे भौतिक कार्यालय असणे अनिवार्य आहे. तसेच चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान, बिलाचा हक्क आणि प्रवाशांची सुरक्षा यावर भर देण्यात आला आहे.

• भाड्याची रचना आणि कमाल मर्यादा: प्रवाशांच्या हिरक्षितीसाठी आणि लुटीस पायबंद घालण्यासाठी सर्ज प्राइजिंग (Surge Pricing) कमाल मर्यादेत ठेवण्यात आले असून ते मूळ भाड्याच्या १.५ पटीपेक्षा जास्त असणार नाही. तसेच एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम थेट चालकाला मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे चालकांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण होईल.

• पर्यायी वाहन व्यवस्था आणि सुरक्षा: प्रवास दरम्यान गाडीत काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास, शहरात ३० मिनिटांत तर आंतरशहरी प्रवासात ६० मिनिटांत पर्यायी वाहन उपलब्ध करून देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल. तसेच प्रत्येक वाहनामध्ये रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन बटण (Panic Button) आणि चोवीस तास सुरू असणारी ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा (24x7 Call Center) असणे आवश्यक आहे.