नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा! बांधकामांवरील २० आणि १० टक्के अतिरिक्त शुल्क टप्प्याटप्प्याने रद्द होणार, विकासाला मिळणार गती

राज्यातील नक्षलग्रस्त, दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये विकासाचे नवे पर्व सुरू करण्यासाठी आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, नक्षलग्रस्त व मागास भागातील बांधकामांवर आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क आता टप्प्याटप्प्याने रद्द केले जाणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गडचिरोलीसह इतर नक्षलग्रस्त भागातील एकूण प्रकल्प खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून, स्थानिक विकासाला आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला मोठी चालना मिळणार आहे.

निर्णयाची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि पार्श्वभूमी:

• अतिरिक्त शुल्कातून सूट: नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नवीन बांधकामांना परवानगी देताना किंवा विकास प्रकल्प राबवताना २० टक्के आणि १० टक्के अतिरिक्त शुल्क (Extra Construction Charges/Levy) आकारले जात होते. भौगोलिक अडचणी आणि दुर्गमतेमुळे आधीच मागासलेल्या या भागांमध्ये हे शुल्क जाचक ठरत होते.

• प्रकल्प खर्चात घट: हे अतिरिक्त शुल्क रद्द केल्यामुळे शासकीय व खाजगी दोन्ही प्रकारच्या बांधकामांचा आणि विकास प्रकल्पांचा एकूण खर्च आटोक्यात येईल. खर्च कमी झाल्यामुळे विकासकामांना गती मिळेल आणि कंत्राटदार किंवा गुंतवणूकदार या भागांमध्ये कामासाठी अधिक प्रमाणात पुढे येतील, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.

विकासाला गती आणि नक्षलग्रस्त भागाचे चित्र बदलणार:

• गडचिरोली व इतर जिल्ह्यांना थेट लाभ: विशेषतः गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यासह इतर दुर्गम भागांमध्ये रस्ते, इमारती, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सुविधा आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीमधील आर्थिक अडथळे दूर होणार आहेत.

• स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी: प्रकल्प सुलभ आणि किफायतशीर झाल्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील आर्थिक घडामोडी वाढतील, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल. शासनाच्या या सर्वसमावेशक आणि दूरगामी निर्णयामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.