मुंबई: राज्य सरकारचे मराठा समाजासाठी चार मोठे निर्णय; परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसह मिळणार वसतिगृहाचा लाभ!

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणानंतर आणि समाजाच्या वाढत्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी चार अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे मराठा व कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याच्या मार्गातील सर्व आर्थिक अडथळे दूर झाले आहेत.

सरकारने घेतलेले चार प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:

१. परदेशी शिक्षणासाठी पूर्ण अनुदानित शिष्यवृत्ती: छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था ('सारथी') मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत राज्य सरकारने ऐतिहासिक बदल केला आहे. या योजनेतील शैक्षणिक शुल्कावरील कमाल मर्यादा आता पूर्णपणे हटवण्यात आली असून ही योजना 'फुल्ली फंडेड' (पूर्ण अनुदानित) करण्यात आली आहे. आता परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर (Post Graduation) आणि पीएचडीचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना ट्यूशन फी, राहण्याचा व खाण्याचा खर्च, विमान प्रवास खर्च आणि वैद्यकीय विमा यांसारखा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारतर्फे उचलला जाणार आहे.

२. पॉलिटेक्निक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा: तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील तरुण-तरुणींसाठी वसतिगृहांचे लाभ सुलभ करण्यात आले आहेत. डिप्लोमा किंवा पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमांसाठी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर आता मराठा विद्यार्थ्यांनाही वसतिगृह प्रवेश आणि निर्वाह भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरात राहून शिक्षण घेणे सोपे होईल.

३. 'सारथी'मार्फत मोफत वाहन चालवणे व वाहन वाहक (ड्रायव्हिंग) प्रशिक्षण: मराठा समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजгаराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सारथी' संस्थेच्या माध्यमातून विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. यामध्ये मोटर वाहन चालक (ड्रायव्हिंग) आणि कंडक्टरचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून तरुणांना तातडीने रोजगार मिळू शकेल.

४. शिंदे समितीच्या कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रदर्शित करणे: न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला मिळालेल्या अधिकारानुसार, शोधण्यात आलेल्या सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदी आणि कागदपत्रे आता संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये आणि स्थानिक स्तरावर नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे अधिक सुकर होईल.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून प्रशासकीय स्तरावर या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.