सांगली: मार्केट यार्डातून सेस हटवण्यासाठी ४ ऑगस्टला व्यापाऱ्यांचा एल्गार; दुहेरी कर आकारणीविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक

सांगली: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारा वसंतदादा मार्केट यार्डातील सेस (बाजार शुल्क) तातडीने पूर्णपणे रद्द करावा, या अत्यंत प्रमुख आणि जिव्हाळ्याच्या मागणीसाठी आगामी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी कोल्हापुरात एका भव्य राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महत्त्वाच्या परिषदेत राज्यातील आणि जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपली व्यापारी एकता आणि ताकद शासनाला दाखवून द्यावी, असे आवाहन सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई यांनी केले आहे.

बैठकीत उपस्थितांनी 'विना पर्याय मार्केट सेस रद्द व्हावाच' अशी एकमुखी आणि आक्रमक भूमिका मांडली. व्यापार करताना व्यावसायिकांना अनेक प्रकारच्या अडचणींचा आणि खाचखळग्यांचा सामना करावा लागतो, अशातच सरकारकडून विविध करांच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक भार सातत्याने वाढवला जात असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. देशात 'एक देश, एक कर' ही संकल्पना लागू होऊन जीएसटी (GST) कार्यान्वित झाल्यानंतर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा मार्केट सेस आपोआप रद्द होणे अपेक्षित होते; परंतु प्रत्यक्षात आजही व्यापाऱ्यांना जीएसटी भरण्यासोबतच बाजार समितीचा वेगळा बाजार सेसदेखील भरावा लागत आहे. ही स्पष्टपणे दुहेरी कर आकारणी असून, ती पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शासनाने जीएसटीमधूनच बाजार समित्यांना आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि व्यापाऱ्यांवरील हा अतिरिक्त व नाहक आर्थिक भार लवकरात लवकर दूर करावा, अशी आग्रही मागणी या आंदोलनादरम्यान केली जाणार आहे. एलबीटी (LBT) विरोधातील ऐतिहासिक आणि यशस्वी लढा ज्याप्रमाणे कोल्हापुरातून उभा राहिला होता, अगदी त्याचप्रमाणे आता मार्केट सेसविरोधातील हे मोठे आंदोलनही कोल्हापुरातूनच पेटेल आणि यशस्वी होईल, असा दृढ विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :

कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून आकारण्यात येणारा मार्केट सेस तातडीने आणि विनाअट रद्द करण्यात यावा.

देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर बाजार समितीची फी आकारणे थांबवून ही दुहेरी कर आकारणी तात्काळ बंद करावी.

बाजार समित्यांच्या विकासासाठी आणि कारभारासाठी आवश्यक असणारा निधी शासनाने थेट जीएसटीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावा.

व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर कमी करून व्यापार सुलभ (Ease of Doing Business) करण्यासाठी शासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.