सरकारी नोकरभरती आता ऑनलाइन होणार: परीक्षांच्या नियोजनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत

राज्यातील विविध शासकीय विभागांतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 'उच्चस्तरीय समिती' स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी केला आहे.

समितीची भूमिका आणि नियोजनाचे तपशील:

• पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न: अलीकडच्या काळात विविध परीक्षांच्या कार्यपद्धतीबाबत उमेदवारांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंका आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाइन पद्धतीमुळे निकालांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यास आणि प्रक्रियेत अधिक अचूकता आणण्यास मदत होईल.

• समितीचे कार्य: मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती ऑनलाइन परीक्षांच्या तांत्रिक बाबी, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, सुरक्षेचे नियम आणि खाजगी एजन्सींवरील अवलंबित्व कमी करणे यावर विशेष लक्ष देणार आहे. ग्रामीण भागातील उमेदवारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊनच ही प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.

• समन्वय: राज्यातील सर्व शासकीय परीक्षांचे नियमन करण्यासाठी ही समिती मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवेल. विशेषतः 'एमपीएससी' (MPSC) आणि इतर विभागांच्या परीक्षांच्या तांत्रिक समन्वयासाठी ही समिती काम करेल.

• नव्या प्रणालीची गरज: उमेदवारांच्या मागणीनुसार, जोपर्यंत सरकार स्वतःची अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक डिजिटल प्रणाली विकसित करत नाही, तोपर्यंत जुन्या ऑफलाइन पद्धतीचाही विचार केला जाईल, असे संकेत सरकारने दिले आहेत.

ही समिती आगामी काळात राज्यातील नोकरभरती प्रक्रियेला एक नवीन दिशा देणार असून, उमेदवारांचा परीक्षा यंत्रणेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असेल.