सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर राज्य सरकारकडून कठोर निर्बंध; सरकारवर टीका करणे, गणवेशात रील्स बनवणे पडणार महागात, नवी आचारसंहिता लागू

सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियाचा वाढता आणि अवाच्य वापर तसेच गोपनीय माहिती लीक होण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी व बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त कर्मचारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे आणि महामंडळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत एक नवी आणि कडक आचारसंहिता (नियमावली) लागू करण्यात आली आहे. प्रशासकीय शिस्त आणि गोपनीयता कायम राखण्याच्या दृष्टीने ही नियमावली अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

नव्या नियमांनुसार प्रमुख निर्बंध आणि आचारसंहिता
१. सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास सक्त मनाई: राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या विद्यमान अथवा अलीकडील धोरणांवर, निर्णयांवर किंवा राजकीय घडामोडींवर कोणत्याही प्रकारची प्रतिकूल टिप्पणी किंवा टीका करण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे मज्जाव करण्यात आला आहे.
२. वैयक्तिक आणि कार्यालयीन खाती स्वतंत्र ठेवणे बंधनकारक: कर्मचाऱ्यांनी आपली वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया खाती पूर्णपणे वेगळी ठेवणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदनाम (Designation), विभागाचा लोगो, शासकीय गणवेश (वर्दी), सरकारी वाहने किंवा शासकीय इमारतींचा वापर करून कोणतेही फोटो, व्हिडिओ किंवा रील्स पोस्ट करण्यास सक्त प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
३. गोपनीय कागदपत्रे शेअर करण्यास बंदी: सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय कागदपत्रे किंवा संवेदनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित करता येणार नाही. तसेच स्वतःची प्रसिद्धी किंवा स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
४. आक्षेपार्ह व द्वेषमूलक मजकुरावर बंदी: समाजात तेढ निर्माण करणारा, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा आक्षेपार्ह स्वरूपाचा कोणताही मजकूर, पोस्ट किंवा कमेंट सोशल मीडियावर शेअर किंवा फॉरवर्ड करण्यास सक्त मनाई आहे.

मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर आणि शिस्तभंगाची कारवाई
शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार, जनजागृती आणि कार्यालयीन समन्वयासाठी व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आणि टेलिग्राम यांसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा अधिकृत वापर करता येणार आहे. मात्र, केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही मोबाईल ॲप्सचा किंवा संकेतस्थळांचा वापर करण्यास परवानगी असणार नाही.

राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९' हे सोशल मीडियावरील वर्तनालाही लागू राहतील. या नव्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' अंतर्गत अत्यंत कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा कडक इशाराही शासनाकडून देण्यात आला आहे.