पुणे: सदनिकाधारकांना मिळणार स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड; राज्य सरकारकडून प्रक्रियेला मोठा वेग, यापुढे प्रत्येक फ्लॅटच्या 'कार्पेट एरिया'ची होणार कायदेशीर नोंद

पुणे: महाराष्ट्रातील शहरी भागांमधील बहुमजली इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो सदनिकाधारकांसाठी (फ्लॅट मालकांसाठी) राज्य सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) मिळाल्यानंतर आता राज्यातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र 'पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड' (Vertical Property Card) उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला राज्य सरकार आणि सहकार तथा महसूल विभागाने जोरदार वेग दिला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे इमारतीमधील प्रत्येक फ्लॅटच्या प्रत्यक्ष 'कार्पेट एरिया'ची (Carpet Area) अधिकृत आणि कायदेशीर नोंद होणार असून, यामुळे नागरिकांच्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काला भक्कम कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

नेमकी पार्श्वभूमी आणि कशाची होती अडचण?
शहरांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत्या बहुमजली इमारती आणि उंचच उंच टाॅवर्समुळे प्रत्येक फ्लॅटधारकाच्या स्वतंत्र मालकीची स्पष्ट नोंद ठेवणे महसूल विभागासाठी पूर्वी एक मोठे आव्हान ठरत होते. सामान्यतः जमिनीच्या उताऱ्यावर संपूर्ण इमारतीची किंवा गृहनिर्माण सोसायटीची (Housing Society) एकत्रित नोंद असते, ज्यामुळे वैयक्तिक फ्लॅटधारकाला आपल्या मालकी हक्काचा स्वतंत्र आणि ठोस पुरावा दाखवताना अडचणी येत असत. अनेकदा फ्लॅटच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये किंवा बँकांकडून कर्जाची प्रक्रिया करताना नेमक्या क्षेत्रफळावरून आणि मालकी हक्कावरून संभ्रम निर्माण होत असे. हीच गंभीर अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड' किंवा 'पुरवणी मिळकत पत्रिका' ही अत्यंत उपयुक्त संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे.

महारेरा (MahaRERA) नियमांनुसार कार्पेट एरियाची नोंद
या नवीन धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, आता महारेराच्या (MahaRERA) निकषांनुसार प्रॉपर्टी कार्डवर सदनिकेच्या क्षेत्रफळाची म्हणजेच 'कार्पेट एरिया'ची स्पष्ट आणि अचूक नोंद केली जाणार आहे. बऱ्याचदा बिल्डर लोकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारची आकडेवारी सांगितली जाते, परंतु आता या सरकारी पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डवर प्रत्यक्ष कार्पेट एरियाची नोंद असल्याने फ्लॅटचे क्षेत्रफळ किती आहे, याबाबतचा कोणताही वाद किंवा फसवणूक टाळता येणे शक्य होणार आहे. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डच्या आधारे प्रत्येक स्वतंत्र सदनिकेसाठी हे पुरवणी कार्ड तयार केले जाणार आहे.

सदनिकाधारकांना होणारे कायदेशीर आणि आर्थिक फायदे
१. कायदेशीर मालकी हक्काचा बळकट पुरावा: या स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्डमुळे प्रत्येक फ्लॅटधारकाकडे स्वतःच्या मालकीचा हक्काचा आणि अधिकृत शासकीय कागदपत्र असणार आहे.
२. पारदर्शक खरेदी-विक्री आणि व्यवहार: मालमत्तेची खरेदी-विक्री करताना किंवा बँकेकडून गृहकर्ज (Home Loan) घेताना कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यंत सोपे आणि विनाअडथळा होणार आहे.
३. फसवणुकीला आळा: कार्पेट एरियाची शासनाकडून अधिकृत नोंद झाल्यामुळे क्षेत्रफळाबाबत होणारी ग्राहकांची फसवणूक पूर्णपणे थांबण्यास मदत होईल.
४. मालमत्ता व्यवस्थापनात सुधारणा: या निर्णयामुळे शहरी भागातील मालमत्ता व्यवस्थापन अधिक सुटसुटीत होईल आणि भविष्यातील कायदेशीर वाद मोठ्या प्रमाणावर संपुष्टात येतील.

राज्य सरकारच्या या जलद आणि लोकाभिमुख निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, येत्या काळात ही प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात वेगाने राबवली जाणार आहे.