कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून नवा वाद पेटला! महाराष्ट्राच्या 'राधाकृष्ण सिंचन प्रकल्पा'ला कर्नाटकातील कन्नड संघटनांचा तीव्र विरोध; मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र"

कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी शहरासाठी आणि परिसरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'राधाकृष्ण सिंचन प्रकल्पा'ला (Radhakrishna Irrigation Project) कर्नाटकातील विविध कन्नड संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पामुळे कृष्णा नदीच्या पाण्यावर आणि डाउनस्ट्रीममधील (खालील भागातील) पाणीसाठ्यावर विपरीत परिणाम होईल, असा दावा करत कर्नाटकच्या कन्नड संघटनांच्या केंद्रीय समितीने थेट कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाविरोधात कायदेशीर आणि कठोर आक्षेपांची नोंद करण्याची मागणी केली आहे.

घटनेचा सविस्तर तपशील व वादाची पार्श्वभूमी:

• प्रकल्पाची घोषणा आणि स्वरूप: नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजी येथे एका कार्यक्रमादरम्यान घोषणा केली होती की, शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड येथे कृष्णा नदीवर 'राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना' राबवली जाईल. इचलकरंजी शहराची भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी व शाश्वत पाणी पुरवठा करण्यासाठी या नवीन धरणाची निर्मिती केली जाणार असून, यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य सरकारतर्फे उपलब्ध करून दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या प्रकल्पांतर्गत कृष्णा नदीतून सुमारे ४ टीएमसी (TMC) पाण्याचा वापर केला जाणार आहे.

• कर्नाटकचा आक्षेप व भीती: कर्नाटकमधील कन्नड संघटनांचे नेते अशोक चंढारगी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपानुसार, महाराष्ट्राने कृष्णा नदीवर नवीन धरण किंवा प्रकल्प उभारल्यास कर्नाटकातील हिप्परगी बॅरेज आणि प्रसिद्ध अल्मट्टी धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात मोठी घट होईल. तसेच यामुळे चिक्कोडी परिसरातील कल्लोल बॅरेजसह कृष्णा काठावरील शेकडो गावांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईला सामोरे जावे लागेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

• आंतरराज्यीय पाणीवाटपाचे नियम व कायदेशीर मुद्दा: आंतरराज्यीय नद्यांवर पाणी प्रकल्पांची उभारणी करताना कनिष्ठ (डिफेंडर) राज्यांच्या किंवा लगतच्या राज्यांच्या विश्वासात न घेता किंवा चर्चा न करता अशा योजना जाहीर करणे हे आंतरराज्यीय नदी पाणीवाटप नियमांचे उल्लंघन असल्याचे कन्नड संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच, पंचगंगा नदीचे पाणी जवळ उपलब्ध असताना महाराष्ट्राने कृष्णा नदीवर नवीन धरण बांधणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेत कर्नाटक सरकारने या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करून आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.