इस्रोचे महत्त्वाचे धोरण बदल: 'गगनयान'सारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेतील शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्यावर निर्बंध; नोकरशाहीचा निर्णय

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील (ISRO) शास्त्रज्ञांच्या मोठ्या प्रमाणावरील राजीनाम्यांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस' (DoS) ने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. गगनयानसारख्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठित मोहिमांवर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या राजीनामा आणि स्वेच्छानिवृत्ती अर्जांवर आता सरसकट मंजुरी दिली जाणार नाही.

नेमके प्रकरण काय?

गेल्या काही महिन्यांत इस्रोच्या विविध केंद्रांतून सुमारे १०० ते १२० शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये यु. आर. राव सॅटेलाईट सेंटर (URSC) मधून ८०, तर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) मधून २० पेक्षा जास्त शास्त्रज्ञांनी राजीनामे दिले आहेत. यामध्ये एलव्हीएम-३ (LVM-3) चे प्रकल्प संचालक व्हिक्टर जोसेफ, स्पेस-डॉक मिशनचे संचालक आणि चांद्रयान-३ च्या सिम्युलेशन टीमचे प्रमुख आदित्य रल्लापल्ली यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे समजते.

नवीन नियमावली:

१४ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका अंतर्गत निवेदनानुसार, 'डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस' ने इस्रोच्या सर्व केंद्र संचालकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की:

• महत्त्वाच्या मोहिमा: 'गगनयान' किंवा इतर धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मोहिमांवर काम करणाऱ्या 'ग्रुप ए' मधील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे आता 'रुटीन' पद्धतीने स्वीकारले जाणार नाहीत.

• कठोर प्रक्रिया: जोपर्यंत संबंधित मोहिमा पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज स्वीकारण्यावर निर्बंध असतील.

• अंतिम निर्णय: जर एखाद्या शास्त्रज्ञाने राजीनाम्याचा आग्रह धरला, तर तो अर्ज केंद्र संचालकांच्या शिफारसीसह अंतिम निर्णयासाठी थेट 'डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस' (DoS) कडे पाठवला जाईल.

इस्रोची भूमिका:

इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी या मोठ्या प्रमाणावरील राजीनाम्यांची दखल घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही मोठ्या संस्थेत कर्मचाऱ्यांचे जाणे-येणे ही एक सामान्य प्रक्रिया असते. हे नवीन निर्बंध केवळ संस्थात्मक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये अचानक कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. या मोहिमांच्या कामात सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक असल्यास जबाबदाऱ्यांचे फेरवाटप केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.