कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका! धरणाचे आणि नदीचे पाणी वापरण्यासाठी आता भरावे लागणार 'जलशुल्क'; शेतकरी आक्रमक!

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर आता सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर नवीन कर लादला जाणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (MWRRA) २०२६-२०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी जलशुल्क निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली असून, यामुळे बागायतदार शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे.

कोणत्या प्रकल्पांना बसणार फटका? या निर्णयाचा फटका दूधगंगा, वारणा, राधानगरी यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना, तसेच कडवी, कासारी, कुंभी, धामणी या मध्यम प्रकल्पांवरील बागायतदारांना बसणार आहे. याव्यतिरिक्त, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून पाणी उपसा करणाऱ्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्था आणि वैयक्तिक बागायतदारांनाही आता सुधारित आणि वाढीव दराने जलशुल्क भरावे लागणार आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध: आधीच शेती व्यवसाय तोट्यात असताना पाण्याचा हा नवीन कर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा आघात करणारा आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारचा प्रस्ताव मांडला गेला होता, ज्याला शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केला होता. आता पुन्हा एकदा तोच प्रस्ताव आल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. जिल्हा 'इरिगेशन फेडरेशन'चे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून, शुक्रवारी सिंचन भवनात सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन या प्रस्तावाविरुद्ध हरकती आणि आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रशासनाचे आवाहन: ज्या लाभार्थींना या प्रस्तावाबद्दल आपल्या सूचना किंवा हरकती नोंदवायच्या आहेत, त्यांनी प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या 'गुगल फॉर्म'द्वारे किंवा लेखी स्वरूपात संबंधित शाखा कार्यालयात आपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात आले आहे.