व्हिजन २०४७! भारत गाठणार १०० गिगावॅट अणुऊर्जेचे लक्ष्य; सामान्यांचे जीवन कसे बदलणार?

नवी दिल्ली: भारताने विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले असून, २०२७ पर्यंत देशाची अणुऊर्जा क्षमता १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. वाढती ऊर्जेची गरज आणि पर्यावरणाचे रक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर भारत आता अणुऊर्जेवर (Nuclear Power) मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

काय आहे सरकारचे नियोजन?
सध्या भारताची अणुऊर्जा क्षमता मर्यादित असली तरी, आगामी दोन दशकांत यात मोठी वाढ केली जाणार आहे. कोळशावर आधारित वीज निर्मिती कमी करून कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे (Net Zero) भारताचे ध्येय आहे. यासाठी देशभरात नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जात असून स्वदेशी बनावटीच्या रिअॅक्टर्सवर भर दिला जात आहे.

सामान्यांना काय होणार फायदा?
१. स्वस्त आणि मुबलक वीज: अणुऊर्जेमुळे विजेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागात २४ तास वीज पुरवठा सुनिश्चित होईल.
२. प्रदूषण मुक्त ऊर्जा: कोळशाच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण कमी होऊन हवेची गुणवत्ता सुधारेल, ज्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होईल.
३. रोजगार निर्मिती: नवीन प्रकल्प आणि संशोधनामुळे हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
४. ऊर्जा सुरक्षा: उर्जेसाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होऊन भारत स्वावलंबी होईल.

भविष्यातील वाटचाल:
सरकारने खाजगी क्षेत्रालाही या क्षेत्रात सहभागी करून घेण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक सहकार्याच्या जोमाने भारत २०४७ पर्यंत आपली ऊर्जा गरज पूर्ण करण्यासाठी सज्ज होत आहे. हा बदल भारताला जागतिक स्तरावर 'एनर्जी सुपरपॉवर' म्हणून ओळख मिळवून देणारा ठरेल.