आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) भारताच्या जीडीपीबाबत मोठी घोषणा; २०२६-२७ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांच्या वेगाने वाढणार, जागतिक पातळीवर भारत अव्वल!

जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी, राजकीय अस्थिरता आणि चढ-उतार सुरू असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund - IMF) जारी केलेल्या ताज्या जागतिक आर्थिक वर्तणुकीच्या (World Economic Outlook) अहवालामध्ये भारताच्या जीडीपी (GDP) वृद्धीदराबाबत मोठी आणि सकारात्मक घोषणा केली आहे. आयएमएफच्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्ष तसेच २०२६-२७ या कालावधीत भारताचा विकास दर (GDP Growth Rate) मजबूत अशा ७ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक महासत्ता आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत आजही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान टिकवून आहे.

जागतिक अनिश्चिततेमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत घौडदौड:

जगातील इतर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारताची अंतर्गत बाजारपेठ, मजबूत मागणी (Domestic Demand), केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) दिला जाणारा सततचा भर आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) राबवलेले धोरण यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया अत्यंत मजबूत असल्याचे आयएमएफने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीत (Supply Chain) निर्माण झालेले अडथळे आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील अस्थिरता यांमुळे अनेक देशांच्या विकासदराला ब्रेक लागला असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेने या आव्हानांवर यशस्वी मात केली आहे. सेवा क्षेत्र (Service Sector), उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing) आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेची झालेली अभूतपूर्व प्रगती यामुळे देशांतर्गत रोजगार निर्मितीला आणि आर्थिक चक्राला गती मिळाली आहे.

जागतिक रेटिंग एजन्सीजचाही भारतावर विश्वास:

केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच (IMF) नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील इतर अग्रगण्य रेटिंग एजन्सीज जसे की जागतिक बँक (World Bank), मुडीज (Moody's), एस अँड पी ग्लोबल (S&P Global) आणि फिच रेटिंग्ज (Fitch Ratings) यांनीही आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन अत्यंत सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. वाढती गुंतवणूक, देशांतर्गत कंपन्यांची उत्कृष्ट कामगिरी आणि सरकारचे वित्तीय शिस्त राखण्याचे धोरण यामुळे भारताचा जागतिक आर्थिक पटलावरील प्रभाव सातत्याने वाढत आहे. आगामी काळात परकीय गुंतवणूक (FDI) अधिक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होण्यास मदत होईल, असा विश्वास आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.