सोशल मीडियावरील 'फेक' बदनामीला बसणार चाप! राज्य सरकारकडून उच्चस्तरीय समितीची स्थापना; अफवा पसरवणाऱ्यांचे आता खैर नाही!

मुंबई: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही पुराव्याशिवाय व्यक्तींची किंवा संस्थांची बदनामी करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशा प्रकारच्या ऑनलाइन गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या (DGP) अध्यक्षतेखाली एक विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

समिती स्थापन करण्याचे कारण:
सध्या सोशल मीडियावर बनावट खात्यांच्या (Fake Accounts) माध्यमातून किंवा पुराव्याशिवाय कुणाचीही प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषतः महिलांची बदनामी, राजकीय नेत्यांवरील चिखलफेक आणि खोट्या बातम्यांमुळे सामाजिक शांतता धोक्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, गृह विभागाने ही समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

समितीचे स्वरूप आणि कार्य:

अध्यक्षपद: राज्याचे पोलीस महासंचालक या समितीचे अध्यक्ष असतील.

सदस्य: या समितीमध्ये विधी व न्याय विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य म्हणून काम पाहतील.

मुख्य उद्दिष्ट: ही समिती 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा' (IT Act) आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा अभ्यास करून नवीन कडक कायद्यांची किंवा सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस करणार आहे.

महत्त्वाचे टप्पे:माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 'कलम ६६-अ' सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेली कायदेशीर पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न ही समिती करणार आहे. या समितीला आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारशी सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विनाकारण बदनामीला बळी पडणाऱ्या नागरिकांना आणि संस्थांना मोठा कायदेशीर आधार मिळणार आहे.