परभणी: बळीराज्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार शेतकऱ्यांचाच; परभणीत एकनाथ शिंदेंची ठाम ग्वाही!

परभणी: महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासमोर उभ्या राहिलेल्या विविध संकटांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परभणी येथील एका महत्त्वाच्या दौऱ्यात आणि शेतकरी मेळाव्यात बोलताना बळीराजाला मोठा धीर दिला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळाचे सावट किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराज्याला सरकार कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत एकनाथ शिंदे यांनी सरकारच्या तिजोरीवर सगळ्यात पहिला अधिकार हा अन्नदाता शेतकऱ्याचाच असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे.

काय म्हणाले होते एकनाथ शिंदे परभणीतील मेळाव्यात? परभणी येथे पार पडलेल्या या विशेष शेतकरी मेळाव्यात बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या शेतकरी हिताच्या धोरणांवर आणि घेतलेल्या निर्णयांवर सविस्तर प्रकाश टाकला. महाराष्ट्रातील बळीराजा हा देशाचा आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकरी जेव्हा जेव्हा संकटात सापडेल, तेव्हा सरकार खंबीरपणे त्याच्या पाठीशी उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला. मागील काही काळापासून हवामानातील लहरीपणा आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे मराठवाडा तसेच विदर्भासह अनेक भागांत शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्याचे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचे काम सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शासकीय तिजोरीचा प्रत्येक रुपया जनतेसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी: विरोधी पक्षांच्या टीकेला उत्तर देताना आणि राज्याच्या विकासाचा दृष्टिकोन मांडताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरकारकडे उपलब्ध असणाऱ्या तिजोरीतील निधीचा वापर हा प्रामुख्याने शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि समाजातील सर्वसामान्य घटकांच्या कल्याणासाठीच केला जात आहे. शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देणे, सिंचन प्रकल्पांना गती देणे, कर्जमाफी व सवलतींच्या माध्यमातून त्यांना आधार देणे तसेच आपत्तीच्या काळात तातडीने मदत पोहोचवणे यासाठी यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहे.

तसेच, राज्यातील सण-उत्सव आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये अवाजवी खर्च टाळून हाच निधी दुष्काळग्रस्त आणि गरजू शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी वापरावा, असे आवाहनही त्यांनी वेळोवेळी केले आहे. बळीराजाच्या पाठीशी शासन सदैव भक्कमपणे उभे असून शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा परभणीच्या भूमितून स्पष्ट केले. या भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून स्थानिक पातळीवर या घोषणेचे स्वागत करण्यात आले आहे.