तिकिटाचे जादा दर अन् अद्ययावत जेट्टींचा अभाव! कोकणची जलवाहतूक कागदावरच राहणार की व्यवहार्य होणार?

कोकणच्या जलवाहतुकीसमोर आव्हानांचे डोंगर: महागडी तिकिटे आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे प्रकल्प धोक्यात मुंबई ते कोकण दरम्यान जलवाहतूक सुरू करणे ही कल्पना पर्यटनाच्या आणि प्रवाशांच्या दृष्टीने अत्यंत आकर्षक वाटत असली, तरी ती प्रत्यक्ष व्यवहारात पूर्णपणे अपयशी ठरताना दिसत आहे. तिकिटांचे गगनाला भिडलेले दर, अद्ययावत आणि आधुनिक जेट्टींचा (Jetties) अभाव आणि सुयोग्य कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे कोकणची जलवाहतूक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य (Viable) कशी होणार? असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. केवळ अलिबागची बोट सेवा सोडली तर कोकण किनारपट्टीवरील इतर अनेक महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्प सध्या संकटात सापडले आहेत.

महागडे प्रवासभाडे आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव: कोकणात जाण्यासाठी रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीला सक्षम पर्याय म्हणून जलमार्गाकडे पाहिले जात होते. मात्र, खाजगी कंपन्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बोट आणि रो-रो (Ro-Ro) सेवांचे तिकीट दर सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला परवडणारे नाहीत. रेल्वे किंवा एसटी बसच्या तुलनेत जलवाहतुकीचे भाडे दुप्पट किंवा तिप्पट असल्याने प्रवासी या सुविधेकडे पाठ फिरवत आहेत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, कोकण किनारपट्टीवर अद्यापही आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आणि आधुनिक जेट्टींची निर्मिती करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. जुन्या आणि अपुऱ्या सोयी-सुविधा असलेल्या जेट्टींमुळे बोटींना किनाऱ्यावर लागणे कठीण होते, विशेषतः पावसाळ्यात किंवा समुद्राला भरती-ओहोटी असताना ही वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करावी लागते. यामुळे या सेवेमध्ये सातत्य राहत नाही. कनेक्टिव्हिटी नसल्याचा फटका:प्रवासी ज्या ठिकाणी बोटीतून उतरतात, तिथून पुढे मुख्य शहरात किंवा गावांमध्ये जाण्यासाठी स्थानिक वाहतुकीची (उदा. रिक्षा, बस किंवा टॅक्सी) कोणतीही ठोस यंत्रणा उपलब्ध नसते. जेट्टीवरून उतरल्यानंतर प्रवाशांना वाहतुकीसाठी तासनतास ताटकळत राहावे लागते किंवा खाजगी वाहनांसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागतात. अंतिम टप्प्यातील या सुयोग्य कनेक्टिव्हिटीच्या अभावामुळे प्रवासी जलवाहतुकीपेक्षा थेट रस्ते मार्गाने किंवा कोकण रेल्वेने प्रवास करणे अधिक पसंत करत आहेत.

सरकारने लक्ष देण्याची गरज:कोकणची जलवाहतूक खऱ्या अर्थाने यशस्वी करायची असेल, तर केवळ योजना जाहीर करून चालणार नाही. सरकारने स्वतः या क्षेत्रात गुंतवणूक करून किंवा सबसिडी (अनुदान) देऊन तिकिटांचे दर सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात आणणे गरजेचे आहे. तसेच, सर्व ऋतूंमध्ये टिकून राहतील अशा आधुनिक जेट्टींची उभारणी करणे आणि जेट्टीपासून शहरांपर्यंत फीडर बस सेवा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरू केलेले हे जलवाहतूक प्रकल्प केवळ पांढरा हत्ती ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.