फुकट घर हवे म्हणून झोपड्या बांधायच्या का?'; मुंबईतील झोपडपट्ट्यांवरून हायकोर्टाची सरकारला चपराक, मुंबईकरांचाही संताप

मुंबईतील वाढत्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या आणि त्यांना मत बँकेसाठी राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत घरांच्या आमिषावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) अत्यंत आक्रमक आणि कडक भूमिका घेतली आहे. "फुकट घर मिळवायचे आहे म्हणून लोकांनी बेकायदेशीर झोपड्या बांधायच्या का? आणि सरकारने त्यांना करदात्यांच्या पैशातून मोफत घरे वाटायची का?" असा संतप्त आणि थेट सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या थेट चपराकीमुळे सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणावर (Housing Policy) मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रामाणिक मुंबईकरांमधूनही यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

नेमके प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील एका भागात सरकारी आणि सार्वजनिक जमिनीवर झालेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणा संदर्भातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या सुनावणी दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (SRA) आणि बेकायदेशीर झोपड्यांना कायदेशीर ठरवण्याच्या सरकारच्या कट-ऑफ डेट (पात्रतेची तारीख) वाढवण्याच्या धोरणावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने म्हटले की, एका बाजूला प्रामाणिक मुंबईकर आयुष्यभर घाम गाळून, बँकेचे कर्ज काढून आणि सरकारला प्रचंड कर (Tax) देऊन हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, केवळ शासकीय जमिनींवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवून झोपड्या उभारणाऱ्यांना सरकार मोफत घरे देऊन त्यांचे लाड पुरवत आहे. हे धोरण प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करणारे आहे.

मुंबईकरांचा संताप आणि न्यायालयाचे निरीक्षण:
१. करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक जमिनी या जनतेच्या हितासाठी असतात. त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे देणे म्हणजे बेकायदेशीर कृत्यांना प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे.
२. शहराच्या पायाभूत सुविधांवर ताण: अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमुळे मुंबईतील पाणी, वीज, आणि सांडपाणी व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे, ज्यामुळे संपूर्ण शहराचे नियोजन कोलमडले आहे.
३. व्होट बँक राजकारण: राजकीय फायद्यासाठी झोपड्यांना अभय देण्याचे आणि वारंवार पात्रतेची मुदत वाढवण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकार कानउघाडणी केली.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या संदर्भात एक ठोस आणि सर्वसमावेशक धोरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर सरकारी जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा जाब न्यायालयाने मागितला आहे. या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणामुळे आगामी काळात मुंबईतील झोपडपट्टी विकास आणि अतिक्रमण विरोधी मोहिमेला मोठे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.