जात प्रमाणपत्रासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवज सक्तीचे नाहीत! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा मोठा दिलासादायक निर्णय

नागपूर: जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना अर्जदारांना स्वातंत्र्यपूर्व काळातील (१९५० पूर्वीचे) पुरावे आणि दस्तऐवज सादर करणे बंधनकारक मानले जात होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अर्जदाराच्या रक्ताच्या नात्यातील किंवा कुटुंबातील सदस्यांकडे आधीच अधिकृत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असेल आणि त्यात कोणतीही फसवणूक किंवा तथ्य लपवले नसेल, तर केवळ स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रे नाहीत म्हणून नवीन अर्जदाराचा जात वैधतेचा दावा नाकारता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण? जात पडताळणी समितीकडून अनेकदा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महसुली किंवा शालेय नोंदींचा आग्रह धरला जातो. अनेक प्रकरणांमध्ये रक्ताच्या नातेवाइकांना (उदा. वडील, भाऊ किंवा बहीण) समितीनेच पूर्वी वैधता प्रमाणपत्र दिलेले असते. तरीही नवीन अर्जदाराच्या बाबतीत कागदपत्रांमध्ये त्रुटी किंवा जुने पुरावे नसल्याचे कारण पुढे करून जात पडताळणी समिती अर्ज फेटाळत होती. या प्रकारावर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत आक्षेप घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे:

• रक्ताचे नातेवाईक हाच भक्कम पुरावा: जर कुटुंबातील जवळच्या रक्ताच्या नातेवाइकांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आधीच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तर त्याच कुटुंबातील इतर सदस्यांचा दावा नाकारणे अयोग्य आणि बेकायदेशीर आहे.

• स्वातंत्र्यपूर्व दस्तऐवजांची सक्ती अयोग्य: प्रत्येक नागरिकाकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील (Pre-Constitutional) लेखी दस्तावेज उपलब्ध असतीलच असे नाही. त्यामुळे अशा कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीत अर्जदाराचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.

• दक्षता पथकाची भूमिका: पडताळणी समितीने केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर किंवा जुन्या पुराव्यांच्या अभावावरून अर्ज फेटाळण्याऐवजी उपलब्ध पुराव्यांची आणि नातेसंबंधांची योग्य तपासणी करावी.

नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नोकऱ्या आणि इतर सवलतींसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची वाट पाहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.