महाराष्ट्र: ११ रुपयांची सलाईनची नळी थेट ३२५ रुपयांना; आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंनी खासगी रुग्णालयांच्या अवाजवी नफेखोरीचा आणि आरडाओरड्याचा पोलखोल केला

महाराष्ट्र: आरोग्य व्यवस्थेबाबत आणि खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराबाबत एक अत्यंत धक्कादायक व सनसनाटी माहिती समोर आली आहे. आपल्या कडक शिस्तीसाठी आणि धडाकेबाज भूमिकेसाठी सर्वपरिचित असलेले भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी तथा अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांची कशी लूट केली जाते, याचा पर्दाफाश केला आहे. रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय साहित्यावर (Medical Consumables) तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंतचा अवाच्या सव्वा नफा कमावला जात असल्याचे त्यांनी उघड केले आहे.

मुंढेंनी उघड केली किमतीतील खळबळजनक तफावत:

तुकाराम मुंढे यांनी नुकत्याच समोर आणलेल्या एका विशेष सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या खिशाला कसा चुना लावला जातो, याचे विदारक चित्र समोर आले आहे:

• सलाईन सेट (IV Infusion Set): रुग्णालयांमध्ये ज्या IV इन्फ्यूजन सेटची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत अवघी ११ रुपये ५ पैसे (₹११.०५) असते, त्याच सलाईनच्या नळीचे बिल रुग्णांना तब्बल ३२५ रुपये आकारले जाते.

• सिरिंज (Syringe): अवघ्या ६ रुपये ७५ पैशांना मिळणारी सिरिंज रुग्णांच्या बिलामध्ये ५७ रुपये २० पैसे इतक्या भरमसाठ किमतीने लावली जाते.

• कॅथेटर (Catheter): सुमारे २९ रुपये ४१ पैशांना खरेदी केले जाणारे कॅथेटर थेट ३१० रुपयांच्या छापील किंमतीने (MRP) रुग्णांच्या माथी मारले जाते.

अशाच प्रकारे ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या उपकरणांच्या किमतींमध्येही हजारो टक्क्यांची तफावत आढळून आली आहे.

उत्पादक आणि वितरकांच्या मनमानीवर बोट:

या संपूर्ण प्रकारावर तीव्र चिंता व्यक्त करत तुकाराम मुंढे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि केंद्र सरकारला पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, रुग्णालयाच्या बिलामधील सर्वात मोठा आणि महागडा भाग हा अनेकदा उपचारांपेक्षा अशा साहित्याचा असतो. उत्पादक कंपन्या आणि वितरक स्वतःच्या मनाने कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय या वस्तूंवर अवाजवी एमआरपी (MRP) ठरवतात. रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेला रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक हतबल असतात, त्यामुळे ते वेगवेगळ्या ब्रँड्सची तुलना करू शकत नाहीत किंवा बिलावर घासाघीस करू शकत नाहीत. या माहितीच्या अभावाचा गैरफायदा घेऊन रुग्णांची आर्थिक लूट केली जाते.

नियमाlard मधील पळवाटा आणि कठोर कारवाईची मागणी:

अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर 'ड्रग्ज प्रायसेस कंट्रोल ऑर्डर' (DPCO 2013) अंतर्गत काही प्रमाणात नियंत्रण असते; परंतु अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तू या नियमांच्या कक्षेबाहेर असल्यामुळे त्यावर कोणतेही ठोस नियंत्रण राहत नाही, अशी महत्त्वाची पळवाट मुंढेंनी दाखवून दिली आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांना आणि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाला (NPPA) पत्र पाठवण्यात आले आहे. खरेदी किंमत आणि घोषित एमआरपी यांच्यातील तफावतीवर आळा घालण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम तयार करावेत, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे. हा केवळ किमतीचा किंवा पैशांचा विषय नसून थेट सामान्य रुग्णांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न असल्याचे सांगत तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा एकदा प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.