व्यापार तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा मास्टरप्लॅन! अनावश्यक विदेशी वस्तूंच्या आयातीवर बंदी किंवा मोठा कर लावण्याची तयारी!

नवी दिल्ली: देशाच्या पैशांची बचत करण्यासाठी आणि विदेशी चलनाची होणारी घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आता एक अत्यंत मोठा आणि धाडसी निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. भारताची वाढती व्यापार तूट (Trade Deficit) नियंत्रित करण्यासाठी सरकार अनावश्यक परदेशी वस्तूंच्या (Non-Essential Foreign Goods) आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची किंवा त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क (Import Tax) वाढवण्याची योजना आखत आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी 'मास्टरप्लॅन'मुळे देशांतर्गत उत्पादनाला म्हणजेच 'मेक इन इंडिया'ला खूप मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

फक्त गरजेचाच माल आयात होणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार अशा वस्तूंची एक सविस्तर यादी तयार करत आहे, ज्या वस्तू भारतात सहज तयार होऊ शकतात किंवा ज्यांच्याशिवाय देशाचे काम चालू शकते. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, काही प्रकारचे प्लास्टिक, खेळणी, पादत्राणे (Footwear) आणि चैनीच्या वस्तूंवर (Luxury Items) सरकारकडून कडक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. आता केवळ अत्यावश्यक कच्चा माल, औषधे आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित गरजेच्या वस्तूंच्या आयातीला प्राधान्य दिले जाईल.

अनावश्यक आयातीवर निर्बंध आणण्यामागची कारणे:

व्यापार तूट कमी करणे: भारत सध्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंची आयात करत असल्याने देशाची व्यापार तूट वाढत आहे. ती नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.

विदेशी चलनाची बचत: परदेशातून माल खरेदी करण्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर डॉलर मोजावे लागतात. अनावश्यक वस्तू थांबवल्यास देशाच्या विदेशी चलनाचा साठा मजबूत होईल.

स्थानिक उद्योगांना बळ: परदेशी स्वस्त वस्तूंवर कर वाढल्यास किंवा बंदी आल्यास, भारतीय ग्राहकांकडून स्थानिक उत्पादनांना मागणी वाढेल. ज्यामुळे भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) थेट फायदा होईल.

आर्थिक धोरणात मोठे बदल होणार
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून या धोरणावर वेगाने काम सुरू असून, आगामी काळात याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. सरकारच्या या निर्णयामुळे सुरुवातीला काही परदेशी ब्रँड्सच्या वस्तू महाग होण्याची शक्यता असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत आवश्यक असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.