जपतलाई आश्रमशाळा सर्पदंश प्रकरण; जोपर्यंत सुरक्षेची ठोस हमी मिळत नाही, तोपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवणार नाही पालकांची ठाम भूमिका

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत घडलेल्या दुर्दैवी सर्पदंश प्रकरणानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आश्रमशाळेत झोपेत असताना विषारी सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या मनातील भीती अजूनही कायम असून, पालकांनी आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेच्या चिंतेपोटी त्यांना थेट घरी नेले आहे. जोपर्यंत प्रशासनाकडून सुरक्षिततेची ठोस हमी आणि योग्य उपाययोजना मिळत नाहीत, तोपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका पालकांनी घेतली आहे.

शैक्षणिक नुकसानीची भीती आणि पालकांची चिंता: जपतलाई आश्रमशाळेतील या भयंकर दुर्घटनेनंतर पालकांमध्ये कमालीचा धसका बसला आहे. आपल्या पाल्यांचा जीव धोक्यात घालून त्यांना शाळेत पाठवायचे कसे, असा गंभीर सवाल पालक विचारत आहेत. घटनेनंतर अनेक पालकांनी घाबरून आपल्या मुलांना तातडीने घरी परत आणले आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे अजूनही इतर कोणत्याही नवीन शाळेत किंवा वसतिगृहात पुनर्वसन किंवा प्रवेश झालेला नाही. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे नियमित शिक्षण पूर्णपणे खंडित झाले असून, त्यांचे चालू शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे मुलांचा जीव धोक्यात आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अधांतरी असल्याने पालक वर्ग चिंतेत सापडला आहे.

प्रशासन आणि शासनाची कठोर पावले: या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपतलाई येथील संबंधित अनुदानित आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. तसेच शाळेत कोणतीही योग्य व्यवस्था किंवा मूलभूत सुविधा नसतानाही शाळेला पात्र ठरविणाऱ्या दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध धानोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, नागपूर विभागीय आयुक्तालयांतर्गत येणाऱ्या सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी करून तेथील सुरक्षितता आणि सुविधा तपासण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

सुरक्षेचा मुद्दा आणि पालकांची भूमिका: आदिवासी विकास मंत्री आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून विद्यार्थ्यांचे अन्यत्र सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, केवळ आश्वासनांवर न जुमानता प्रत्यक्षात शाळांमध्ये ठोस सुरक्षा उपाययोजना (उदा. पक्क्या इमारती, स्वच्छता, सर्प प्रतिबंधक उपाय, वैद्यकीय सुविधा आणि योग्य देखरेख) राबवाव्यात, अशी पालकांची आग्रही मागणी आहे. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे सुरक्षित वातावरण आणि दर्जेदार शिक्षणाची खात्री मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असा इशारा पालकांनी दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आदिवासी आश्रमशाळांच्या कारभारातील अनास्था पुन्हा एकदा उघड झाली असून प्रशासनासमोर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.