पुणे: धरणासाठी सर्वस्व दिले, पण अंत्यसंस्कारासाठी जागाच नाही; मृतदेह रात्रभर घरात ठेवावा लागल्याने पवनानगरमध्ये संतापाची लाट

पुणे: पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे ढोल बडवणाऱ्या शासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या दाव्यांची पोलखोल करणारी एक अत्यंत संतापजनक आणि मानवी मनाला सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. पवन धरणातील गेव्हंडे पुनर्वसन वसाहतीत राहणाऱ्या गीताबाई चिंधू बोडके यांचे गुरुवार, ३० जुलै रोजी निधन झाले. मात्र, या पुनर्वसन वसाहतीत स्मशानभूमीसारखी अत्यंत मूलभूत आणि अत्यावश्यक सुविधाच उपलब्ध नसल्यामुळे, मृत्यूनंतर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करणे अशक्य झाले. परिणामी, मृतदेह शुक्रवार, ३१ जुलै सकाळपर्यंत तब्बल रात्रभर घरातच ठेवावा लागल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरात आणि धरणग्रस्त वर्तुळात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.

हवामानाचा अंदाज आणि मुसळधार पाऊस सुरू असताना अशा परिस्थितीत अंत्यसंस्कार करायचे तरी कुठे, असा मोठा प्रश्न शोकाकुल कुटुंबियांमसमोर व ग्रामस्थांसमोर निर्माण झाला होता. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभाराविरोधात आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आज सकाळी ९ वाजता जोवण–तिकोणा मार्गावर आक्रमक होत 'रास्ता रोको' आंदोलन केले. यावेळी शासन, प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली, ज्यामुळे काही काळ या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.

या प्रकल्पासाठी परिसरातील हजारो एकर बहुमोल जमीन संपादित करण्यात आली होती, ज्या बदल्यात अनेक कुटुंबांनी त्यांची हक्काची घरे, पिढ्यानपिढ्यांची शेती आणि हक्काची उपजीविका कायमची गमावली. पुनर्वसन करताना नागरिकांना सर्व प्रकारच्या आधुनिक व मूलभूत सुविधा देण्याची पोकळ आश्वसने देण्यात आली होती. मात्र, आजही स्मशानभूमीसारखी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध न झाल्यामुळे धरणग्रस्तांना आपल्या माणसांना मृत्यूनंतर सन्मानाने अखेरचा निरोप देणेही कठीण झाले आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

निवडणुकीच्या काळात धरणग्रस्तांच्या समस्यांवर राजकारण करणारे अनेक नेते केवळ आश्वासनांची खैरात वाटतात; परंतु असा एखादा आपत्कालीन प्रसंग ओढवल्यास एकही लोकप्रतिनिधी मदतीसाठी किंवा धरणग्रस्तांच्या पाठीशी उभा राहत नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला. गेव्हंडे पुनर्वसन वसाहतीसाठी तातडीने स्मशानभूमीची हक्काची जागा मंजूर करून तिथे सर्व आवश्यक सुविधा विकसित कराव्यात, अन्यथा यापेक्षाही अधिक तीव्र आणि आक्रमक जनआंदोलन छेडले जाईल, असा सज्जड इशारा संतप्त ग्रामस्थांच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आला आहे.