ठाणेकरांवर दुहेरी करवाढीचा बोजा! महापालिकेच्या महासभेत निवासी मालमत्ता करात १२ टक्के तर बिगरनिवासी करात २० टक्के वाढ मंजूर; हस्तांतरण शुल्कही वाढले

सर्वसामान्य जनतेला आधीच महागाईचा सामना करावा लागत असताना, आता ठाणेकरांच्या खिशावर महापालिकेच्या करवाढीचा आणखी एक अतिरिक्त आणि मोठा भार पडला आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या (Thane Municipal Corporation) पार पडलेल्या महत्वपूर्ण महासभेत ठाणे शहरामधील निवासी मालमत्तांच्या करात १२ टक्के, तर बिगरनिवासी (व्यावसायिक) मालमत्तांच्या करात तब्बल २० टक्के वाढ करण्याच्या विवादास्पद आणि महत्त्वाच्या प्रस्तावाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय मालमत्ता हस्तांतरण शुल्काच्या (Property Transfer Fee) पद्धतीत मोठा बदल करून थेट शासकीय बाजारमूल्याच्या (Market Value) ०.५ टक्के शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आल्यामुळे घर खरेदी-विक्री करणाऱ्या सर्वसामान्यांवर मोठा आर्थिक ताण येणार आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे महापालिकेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असून, वाढते नागरिकीकरण आणि शहरात नागरिकांना पुरवठा करावयाच्या विविध सेवा-सुविधांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी अतिरिक्त महसुली स्त्रोतांची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. यापूर्वी वर्ष २०१८-१९ मध्ये ठाणे पालिकेने मालमत्ता करात वाढ केली होती, त्यानंतर आता बऱ्याच कालावधीनंतर ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या या नवीन निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीत वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार असला, तरी आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य नागरिकांमधून या करवाढीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

नवीन करवाढीचे प्रमुख मुद्दे:

• निवासी मालमत्ता कर: ठाणे शहरातील रहिवासी असलेल्या नागरिकांच्या निवासी मालमत्ता करात सरळ १२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये विशेष साफसफाई कर, वृक्ष कर, रस्ता कर, अग्निशमन कर आणि शिक्षण कर या विविध शिर्षकाखाली ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे.

• बिगरनिवासी (व्यावसायिक) मालमत्ता कर: व्यावसायिक दुकाने, कार्यालये आणि इतर बिगरनिवासी मालमत्तांच्या करात २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शहरातील व्यवसायिकांचा खर्च वाढणार आहे.

• मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात बदल: मालमत्ता खरेदी-विक्री, बक्षीसपत्र किंवा वारसाहक्काने मालकी बदलताना आकारण्यात येणाऱ्या हस्तांतरण शुल्काच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता पूर्वीच्या ठरावीक वर्गवारीतील शुल्काऐवजी थेट शासनाच्या संबंधित मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या (Market Value) ०.५ टक्के इतके शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे विशेषतः महागड्या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

• सवलत कायम: दरम्यान, शहरातील ५०८ चौरस फुटांपर्यंतच्या लहान क्षेत्रफळाच्या निवासी मालमत्तांना सामान्य करातून देण्यात येणारी १०० टक्के सवलत यापुढेही कायम ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे काही लाखांहून अधिकसामान्य घरमालकांना अंशतः दिलासा मिळाला आहे.

या दुहेरी करवाढीमुळे ठाण्यातील घर खरेदीदार आणि सर्वसामान्य करदात्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून प्रशासनाच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.