१९ पासून रखडला प्रकल्प! कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील कसबा सांगाव येथील दूधगंगा डावा कालव्यावरील पुलाचे बांधकाम प्रलंबित; शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी!

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सिंचन आणि कृषी विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेलेला 'दूधगंगा डावा कालवा' (Dudhganga Left Canal Project) प्रकल्प मागील अनेक दशकांपासून विविध प्रशासकीय अडथळे, निधीची कमतरता आणि दिरंगाईमुळे रखडला आहे. विशेषतः कागल तालुक्यातील कसबा सांगाव आणि लगतच्या परिसरामध्ये या कालव्यावर उभारण्यात येणाऱ्या पुलाचे (Canal Bridge) बांधकाम गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित राहिल्याने स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सन १९९५ च्या सुमारास सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास न गेल्यामुळे शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न तर बिकट झालाच आहे, शिवाय दळणवळणासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला हा पूल कागदावरच राहिल्याने परिसरातील वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतकरी आणि ग्रामस्थांना नाहक त्रास, दळणवळणाचा मोठा प्रश्न:

कसबा सांगाव आणि कागल परिसरातील शेतकर्यांच्या जमिनी दूधगंगा प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी संपादित करण्यात आल्या, परंतु ज्या सुविधा मिळणे अपेक्षीत होते त्या अद्याप पूर्ण झालेली नाही. कालवा ओलांडून शेतात जाण्यासाठी किंवा एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी कच्च्या व धोकादायक मार्गाचा वापर करावा लागतो. पुलाचे बांधकाम रखडल्यामुळे पावसाळ्यात किंवा पिकांच्या सिंचनाच्या काळात शेतकऱ्यांना आपल्या पाळीव प्राण्यांसह, शेतीमालाची वाहतूक करताना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. स्थानिक प्रशासनाकडे आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे (Maharashtra Krishna Valley Development Corporation) वारंवार पाठपुरावा करूनही या पुलाच्या आणि कालव्याच्या कामाला गती मिळत नसल्याने शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाकडून तातडीने कामाला गती देण्याची मागणी:

या प्रलंबित प्रश्नाबाबत आता लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, लवकरात लवकर सुधारित अंदाजपत्रक मंजूर करून कसबा सांगाव येथील दूधगंगा डाव्या कालव्याच्या पुलाचे व उर्वरित अस्तरीकरणाचे काम मार्गी लावावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे. जर प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे कागल आणि करवीर तालुक्यातील हजारो हेक्टर शेतजमिनीला सिंचनाचा शाश्वत लाभ मिळणार असल्यामुळे शासनाने या गंभीर समस्येकडे वैयक्तिक लक्ष घालून निधी वितरीत करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.