CM Eknath Shinde : मराठा आंदोलन भरकटतंय, हिंसक आंदोलनामागे कोण? जरांगे आणि टीमने विचार करावा: मुख्यमंत्री

CM Eknath Shinde : "मराठा आरक्षणासाठी  कुणबी नोंदी  शोधण्यासाठी गठित केलेल्या न्यायमूर्ती शिंदेंची समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. या समितीने जवळपास दीड कोटी कागदपत्रे तपासली. त्यामध्ये जवळपास 11 हजार कुणबी नोंदी सापडल्या. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना उद्यापासून तहसीलदारांमार्फत कुणबी दाखले देऊ. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे  यांनी सरकारला अवधी द्यावा, त्यांच्या प्रकृतीची काळजी सरकारला आहे. मराठा समाजाला  टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी हमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.  मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांन पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. 

सुप्रीम कोर्टात टिकणारं आरक्षण आणि कुणबी दाखले शोधणे अशा दोन पातळीवर सरकारचं काम सुरु आहे. मराठा आंदोलकांनी कोणतंही टोकाचं पाऊल उचलू नये, शांतता राखावी, असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं.

Chatrapati Sambhaji Nagar : संभाजीनगरमध्ये डीआरआयची पुन्हा एक मोठी कारवाई, 160 कोटींचे अंमली पदार्थ केले जप्त

सध्या मराठा आंदोलन भरकटत चाललं आहे, दुसऱ्या दिशेला चाललं आहे. याचा विचार मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांची टीम, तसेच सकल मराठा समाजाने करणे गरजेचं आहे.  या आंदोलनामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जे नेते आहेत, त्यांना सुद्धा विचार करण्याची वेळ आहे हे आंदोलक हिंसक का होत आहे, याच्या मागे कोण आहे, ज्या आत्महत्या होत आहेत त्या का होत आहेत? याचा विचार मराठा समाजातील नेत्यांनी करायला हवा. जे नेते मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशा भावनेतून काम करत आहेत, त्यांना गावबंदी करुन, आपआपसात मतभेद होऊ लागले, संघर्ष होऊ लागला तर गालबोट लागेल. मराठा समाजाबाबत सहानुभूती आहे, शिस्तीची परंपरा आहे, देशाने शिस्त पाहिली, त्याला गालबोट लागेल. मराठा समाजाबाबत जी सहानुभूती आहे ती कमी होईल, त्यामुळे मराठा आंदोलन यापूर्वी शांततेने झाली त्याला आता गालबोट कोण लावतंय याचा विचार आंदोलनकर्त्यांनी केला पाहिजे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले?

मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांचं उपोषण सुरु आहे, या पार्श्वभूमीवर उपसमितीची महत्वाची बैठक झाली. त्याला मी सुद्धा हजर होतो. या बैठकीत अतिशय तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये न्यायमूर्ती शिंदेंची समिती जी सरकारने गठीत केली होती, जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी होती. त्यांनी प्रथम अहवाल सादर केला आहे. तो उद्या कॅबिनेट बैठकीत ठेवून स्वीकारला जाईल आणि पुढील प्रक्रिया करु. न्यायमूर्ती शिंदे समितीत जवळपास 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी झाली. त्यामध्ये ११ हजार ५३० कुणबी जुन्या नोंदी आढळल्या. त्या समितीने सविस्तर अहवाल सादर केला. फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले. त्यामध्ये काही रेकॉर्ड उर्दू आणि मोडी लिपितही आहेत. पुढे देखील त्यांनी हैदराबादमध्ये जुने पुरावे, नोंदी त्या कागपत्रांसाठी विनंती केली आहे. काही नोंदी सापडतील म्हणून दोन महिने सरकारकडे मुदत मागितली. या समितीने खूप चांगलं काम केलं. अनेक पुरावे तपासले. १५ -१६ पुरावे तपासले. त्यांनी डिटेलमध्ये काम केलं.  सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.  

आम्ही विनंती केली आहे दोन महिन्यात अंतिम रिपोर्ट सादर केला. 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी झाली. 11 हजार 530 कुणबी जुन्या नोंदी सापडल्या ही समाधानाची बाब. कुणबी नोंदीच्या कागदपत्रांची तपासणी करुन प्रमाणपत्र देऊ. 

सुप्रीम कोर्टात टिकणारं आरक्षण देऊ 

दुसरा भाग - मराठा आरक्षण जे आहे सुप्रीम कोर्टात जे रद्द झालं, त्यावर सरकार काम करत आहे. क्यूरेटिव्ह पिटिशनने सुप्रीम कोर्टाने आमचं ऐकू असं सांगितलं तआहे. सरकारचं काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. आज मागासवर्ग समितीचे अध्यक्षही आजच्या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांची समिती काम करत आहे त्यांना जे आवश्यक आहे ते उपलब्ध करुन दिलं जाईल. रिजनवाईज काम करतील, त्यासाठी विविध संस्थांची मदत घेतली जाईल. इम्पिरिकल डाटा गोळा करुन मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी या क्यूरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून उपयुक्त ठरेल. कारण सुप्रीम कोर्टाने आपलं आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी काढल्या, त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी देखील आज आम्ही नि. न्यायाधीश गायकवाड, न्यायाधीश भोसले साहेब आणि न्यायमूर्ती शिंदे साहेब यांची अॅडवायजरी. 

तीन नि. न्यायमूर्तींची समिती

निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड ,भोसले, शिंदे यांची तीन सदस्यांची समिती नेमली गेली आहे. ते मराठा आरक्षण जे टिकणारं असेल यावर काम करेल. सोबतच मागास आयोगाला सुद्धा मदत करेल. डेटा गोळा करण्यासाठी नामवंत संस्थांची मदत आम्ही घेणार आहोत. यामध्ये टाटा गोखले इन्स्टिट्यूट ची मदत घेऊ. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाला चालना दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण दुर्दैवाने रद्द झाला. कोर्टाला आपण त्यावेळी कन्व्हिन्स करू शकले नाही. मी राजकारणात जाऊ इच्छित नाही. काही कागदपत्र गोळा करण्यासाठी तारखा मागितल्या गेल्या. अनेक गोष्टींना त्यावेळी उशीर झाला. क्युरेटिव्ह पिटीशन मध्ये त्रुटी दूर करण्याचा  काम युद्ध पातळीवर करेल. कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्याचा काम आम्ही करू. मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रतिनिधी आणि आपले उपसमिती सदस्य आणि अधिकारी यांच्याशी उद्या चर्चा करतील. 

मराठा समाजाला शांततेचं आवाहन 

 मराठा समाज शिस्तप्रिय आहे तरी काही लोक जाळपोळ तोडफोड सुरू आहे. मी विनंती मराठा समाजाला करतो की टोकाचं पाऊल उचलू नका, आत्महत्या करू नका, आपल्या कुटुंबाचा विचार करा !! 

आम्ही देणारे आहोत, दोन टप्यात एकीकडे कुणबी आरक्षण देण्याचं काम आणि दुसरीकडे क्युरेटिव्ह पिटीशनचं काम आम्ही करतोय. 
मागणी कायदेशीर असली पाहिजे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारी पाहिजे. जे होण्यासारखं आहे तेच आम्ही बोलतोय.  

मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की थोडा वेळ सरकारला दिला पाहिजे. जस्टीस शिंदे चांगलं काम करतायत. जरांगे यांच्या तब्येतीची आम्हाला चिंता आहे. झटकन निर्णय आम्ही घेऊ शकणार नाही. ज्यांच्या कुणबी म्हणून जुन्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचं काम आपण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला आहे. तातडीने त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचं काम केलं जाईल. शांततेचं आवाहन आम्ही सगळ्यांना करतो . जुन्या नोंदी समोर येत आहेत त्यामुळे काही वेळ आणखी द्यावे. 

मागील सरकारचं अपयश

मागील सरकारचं अपयश आहे त्यांना मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयासमोर टिकवता आलं नाही. कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही. हेमंत पाटील यांनी भावनेपोटी राजीनामा दिला असेल माझं त्यांच्याही बोलणं झालंय. हे आंदोलन भरकटत जात आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.