पुणे: अखेर यश! शासनाने मागण्या मान्य केल्यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे १२ दिवसांचे आंदोलन स्थगित; उच्चस्तरीय समितीची स्थापना!

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मागील १२ दिवसांपासून सुरू असलेला विद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक लढा अखेर यशस्वी ठरला आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर आणि एमपीएससीच्या कामकाजातील त्रुटी सुधारण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केल्यानंतर, विद्यार्थ्यांनी आपले आमरण उपोषण आणि आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि मुख्य मागण्या

पुण्यातील एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन छेडले होते. MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हे या संपूर्ण आंदोलनाचे मुख्य केंद्रबिंदू होते. याशिवाय परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, वेळेवर निकाल जाहीर करणे, नवनवीन परीक्षांचे वेळापत्रक आणि विद्यार्थ्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी हजारो विद्यार्थी पुण्यात रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनाला देशभरातून आणि विविध राजकीय व सामाजिक स्तरावरून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी गंभीर दखल घेत सरकारला निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रियेचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

शासनाचे मोठे निर्णय आणि उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या दबावामुळे आणि उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर महाराष्ट्र शासनाने अखेर नमते घेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार: १. चौकशी समितीची स्थापना: एमपीएससीच्या कामकाजातील त्रुटी, परीक्षा पद्धती आणि आवश्यक सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. २. समितीचे सदस्य: या महत्त्वाच्या समितीत माजी न्यायमूर्ती न्या. पी. डी. नाईक, ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे (समितीचे सचिव म्हणून कार्यरत), सेवानिवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ३. अहवाल सादर करणे: ही समिती दोन महिन्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करणार असून, त्यानुसार परीक्षा प्रणालीत सुधारणा केली जाईल.

रोहित पवार आणि विद्यार्थी नेत्यांची प्रतिक्रिया

आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले आमदार रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना या विजयाचे श्रेय विद्यार्थ्यांच्या अभूतपूर्व एकजुटीला दिले. ते म्हणाले, "उशीर नक्कीच झाला, पण अखेर सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसमोर झुकावे लागले. मुले एक पाऊल मागे आली, पण सरकारला दहा पावले मागे यावे लागले. हा लढा कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून संपूर्ण विद्यार्थी वर्गाच्या एकजुटीचा ऐतिहासिक विजय आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि आगामी परीक्षांच्या सुरक्षेचा भान राखून हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे."

या निर्णयामुळे गेले १२ दिवस पुण्यात तापलेले राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आता शांत झाले असून, विद्यार्थ्यांनी परीक्षा तयारीकडे पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे.