पालकांना मोठा दिलासा: शालेय बसचे भाडे आता आरटीए (RTA) ठरवणार; आगाऊ शुल्क घेण्यास राज्य सरकारची बंदी

महाराष्ट्र राज्य सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी 'महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस विनियमन) (पहिली दुरुस्ती) नियम, २०२६' लागू केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे शालेय वाहतुकीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार असून, आता बसचे भाडे निश्चित करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (RTA) देण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांचे मुख्य तपशील:

• भाडे नियंत्रण: आता स्कूल बस किंवा व्हॅनचे भाडे आरटीएद्वारे प्रति किलोमीटर आणि प्रति विद्यार्थी यानुसार निश्चित केले जाईल. ऑपरेटरला या दरात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल करण्याची परवानगी नसेल.

• आगाऊ शुल्कावर बंदी: शाळा किंवा बस ऑपरेटर आता पालकांकडून वर्षभराचे आगाऊ किंवा एकरकमी शुल्क (Lump-sum) घेऊ शकणार नाहीत. शुल्क केवळ मासिक तत्त्वावरच आकारले जाईल.

• सुरक्षिततेसाठी अनिवार्य उपकरणे: प्रत्येक बसमध्ये जीपीएस (GPS), सीसीटीव्ही (CCTV), पॅनिक्स बटण, फायर अलार्म सिस्टम आणि प्रत्येक सीटला सीटबेल्ट असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पालकांना त्यांच्या पाल्याच्या प्रवासाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग आणि सीसीटीव्ही फुटेज मोबाईल ॲपद्वारे पाहता येईल.

• शालेय वाहतूक समिती: प्रत्येक शाळेत एक 'स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी' असणे अनिवार्य असेल. ही समिती भाडे, सुरक्षितता आणि सेवांबाबतच्या पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल आणि दर तीन महिन्यांनी जिल्हा समितीला अहवाल सादर करेल.

• कर्मचारी भरती व नियमावली: चालक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यांची पोलीस पार्श्वभूमी तपासणी (Background Verification) आणि वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. तसेच, ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये एक महिला सहाय्यक असणे बंधनकारक आहे.

• कठोर कारवाई: या नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, उल्लंघन झाल्यास परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.