"गणेश मूर्ती विसर्जनावरून पुन्हा वाद! उंच 'पीओपी' मूर्तींचे जलस्रोतांत विसर्जन नको; राज्य सरकारच्या धोरणावर हायकोर्टाचे खडेबोल"

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (POP) मूर्तींच्या विसर्जनावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. सहा फुटांपेक्षा उंच असलेल्या पीओपीच्या गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणारे राज्य सरकारचे धोरण कायम ठेवल्यास नैसर्गिक जलस्रोतांचे अतोनात नुकसान होईल, अशी गंभीर टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे आणि ताशेरे:

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने मूर्तीकारांच्या संघटनांना प्रश्न विचारला की, "तुम्ही स्वतःहून पीओपी मूर्ती बनवणे बंद का करत नाही? काही व्यक्ती किंवा गटाच्या व्यावसायिक हितासाठी संपूर्ण समाजाचे आरोग्य धोक्यात घालता येईल का?" पीओपी मूर्ती विरघळत नाहीत आणि त्यावरील रंग प्रदूषणकारक असल्याचे सरकारी अभ्यासातूनच स्पष्ट झाले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

• मार्च २०२६ ची मर्यादा: न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करणे बंधनकारक आहे आणि हे धोरण मार्च २०२६ पर्यंत लागू होते.

• पर्यावरणाचा प्रश्न: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास मनाई आहे. मात्र, राज्य सरकारने सहा फुटांवरील मूर्तींसाठी काही अटींसह सवलत देण्याचे धोरण ठेवले होते, ज्याला पर्यावरणवादी रोहित जोशी यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

• आकडेवारी: राज्यात सुमारे ३१,३६४ मूर्ती सहा फुटांपेक्षा उंच असल्याचे समोर आले आहे, हा आकडा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

पुढील दिशा:

मूर्तीकारांनी व्यवसायाचा विचार करता एक-दोन वर्षांची मुदत मागितली होती, परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी पीओपीला पर्याय शोधणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता यावर अंतिम सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.